एक दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। सशर्त वार्ता के प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार करने के बाद, वे सिंघू सीमा पर रहे और अपना धरना जारी रखा। पंजाब किसान संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव सुखविंदर सिंह सब्रन ने कहा कि देश में किसानों के 500 से अधिक समूह हैं, लेकिन सरकार ने केवल 32 समूहों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बाकि को सरकार ने नहीं बुलाया है। जब तक सभी समूहों को बुलाया नहीं जाता हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। सुखविंदर सिंह सब्रन ने कहा कि अभी भी ऐसा लग रहा हैं, जैसे सरकार की नीयत में खोट हो। सरकार किसानों के समूह में फूट डालना चाहती हैं। यही कारण है कि उन्होने केवल 32 समूहों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया।