सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ 6 महीने में पूरी हो जांच

सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खासमखास और माया कैबिनेट में काबीना मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत चल रही जांच की कछुआ चाल पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है साथ ही 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। जगदीश नारायण शुक्ला नाम के याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त की जारी रिपोर्ट समेत 3 मामलों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी के खिलाफ विजिलेंस जांच और ईडी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने राज्य सरकार पर जांच में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। जबकि यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि संपत्तियों के दस्तावेजों को खंगालने में समय लगा था, इसलिए जांच पूरी नहीं हो पाई थी। अब कोर्ट ने 6 महीने के भीतर विजिलेंस और ईडी को जांच पूरी करने को कहा है।

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