अमेरिकी वीजा सख्ती और तकनीकी जगत पर प्रभाव

सिलिकॉन वैली इस समय हाई अलर्ट पर है। दुनिया की दो सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों, गूगल (Google) और एप्पल (Apple) ने अपने विदेशी मूल के कर्मचारियों के लिए तत्काल एडवाइजरी जारी की है। इन कंपनियों ने वर्क वीजा पर काम कर रहे अपने स्टाफ को अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह दी है। चेतावनी दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत कड़ी जांच और प्रशासनिक देरी के कारण कुशल कर्मचारी अमेरिका के बाहर फंस सकते हैं।

यात्रा पर ‘अघोषित’ प्रतिबंध

गूगल और एप्पल द्वारा जारी आंतरिक मेमो में वीजा प्रोसेसिंग की “अनिश्चित” प्रकृति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। हजारों भारतीय इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के लिए, जो अमेरिकी टेक क्षेत्र की रीढ़ माने जाते हैं, यह एडवाइजरी एच-1बी (H-1B) कार्यक्रम के आसपास की अस्थिरता की याद दिलाती है।

इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्मों—गूगल के लिए ‘बेरी एप्पलमन एंड लेडेन’ और एप्पल के लिए ‘फ्रैगोमेन’—ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि जिन कर्मचारियों के पास पासपोर्ट पर वैध एच-1बी वीजा स्टैंप नहीं है, उन्हें फिलहाल अमेरिका से बाहर जाने की योजना टाल देनी चाहिए। गूगल के मेमो में कहा गया, “हम इस समय अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि आप अमेरिका के बाहर लंबे समय तक फंस सकते हैं।”

पांच साल का डिजिटल ऑडिट

इस “ट्रैवल पैनिक” का मुख्य कारण होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के नए नियम हैं। इन नियमों के तहत, यात्रियों को अब समीक्षा के लिए अपने पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया इतिहास को जमा करना अनिवार्य है। इस बढ़ी हुई जांच ने वीजा नवीनीकरण के सामान्य साक्षात्कार को महीनों लंबी जांच में बदल दिया है।

भारत में इसका असर पहले ही दिखने लगा है। छुट्टियों या पारिवारिक आपात स्थितियों के लिए घर आए सैकड़ों वीजा धारकों की नियुक्तियां दूतावासों द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन देरी का बचाव करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवेदक “अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा न करें।”

वित्तीय और संरचनात्मक बाधाएं

प्रशासनिक देरी आव्रजन नीति (Immigration Policy) में आए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में, व्हाइट हाउस ने प्रत्येक नए एच-1बी वीजा के लिए कंपनियों पर 1,00,000 डॉलर का भारी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इस कदम को घरेलू श्रमिकों के पक्ष में विदेशी श्रम की भर्ती को हतोत्साहित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण विशेषज्ञ प्रतिभा की कमी को नजरअंदाज करता है। गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन की नेता पारुल कौल ने इन श्रमिकों की संवेदनशीलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी कार्यक्रम की कड़ी जांच के बीच गूगल में एच-1बी धारकों का समर्थन करने की आवश्यकता और भी गंभीर हो गई है। ये कर्मचारी केवल कर्मचारी नहीं हैं; ये वे व्यक्ति हैं जिनका कानूनी दर्जा और जीवन उनके प्रायोजन (Sponsorship) से जुड़ा हुआ है।”

एच-1बी की अहमियत

एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को उन विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय नागरिक इस कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, जो लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सालाना जारी होने वाले 85,000 वीजा में से लगभग 70% प्राप्त करते हैं।

हालांकि यह वीजा आमतौर पर तीन साल के लिए वैध होता है, लेकिन यात्रा के दौरान विदेश में अमेरिकी दूतावास में जाकर भौतिक “स्टैंप” लगवाने की आवश्यकता हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया रही है। वर्तमान माहौल में, यह चुनौती अब एक बड़ी बाधा बन गई है, जिससे कर्मचारियों के सामने अपनी नौकरी और परिवार से दूर होने का जोखिम पैदा हो गया है।