एआई बदलेगा भारत की नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री प्रबंधन

नई दिल्ली – इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के एक हिस्से के रूप में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने “कल के महासागरों के लिए एआई: डेटा, मॉडल और गवर्नेंस” विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया। 19 फरवरी, 2026 को आयोजित इस सत्र में समुद्री प्रशासन, आपदा प्रबंधन और भारत की नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की क्रांतिकारी क्षमता पर जोर दिया गया।

इस शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय राजनयिक, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता समुद्री विज्ञान के साथ एआई के एकीकरण पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए, ताकि समुद्री आजीविका को सुरक्षित किया जा सके और जलवायु लचीलापन बढ़ाया जा सके।

जलवायु लचीलापन और आपदा प्रतिक्रिया में सुधार

मुख्य भाषण देते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक डॉ. एम. महापात्रा ने जलवायु नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि हालांकि भारत के पास महासागर अवलोकन और चक्रवात पूर्वानुमान में मजबूत राष्ट्रीय क्षमताएं हैं, लेकिन अब पारंपरिक भौतिक मॉडलों के पूरक के रूप में एआई का एकीकरण अनिवार्य हो गया है।

सत्र के दौरान डॉ. महापात्रा ने कहा, “महासागरों के तेजी से गर्म होने, अम्लीकरण और समुद्र के बढ़ते स्तर के दौर में, पारंपरिक भौतिकी-आधारित मॉडलों की अपनी सीमाएं हैं। डेटा-आधारित और एआई-सक्षम मॉडल अब वैकल्पिक नहीं हैं; वे हमारी प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं को परिष्कृत करने और उच्च सटीकता के साथ तटीय जीवन की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं।” उन्होंने विशेष रूप से ‘डीप ओशन मिशन’ का उल्लेख किया, जो उन्नत तकनीक के माध्यम से गहरे समुद्र की खोज और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत-नॉर्वे साझेदारी

इस सत्र में समुद्री तकनीक के वैश्विक नेता नॉर्वे की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। भारत में नॉर्वे की राजदूत सुश्री मे-एलिन स्टेनर ने नीली अर्थव्यवस्था में दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब एआई को खुले, अंतर-संचालनीय और विश्वसनीय डिजिटल आधारों पर विकसित किया जाता है, तो यह मत्स्य प्रबंधन, जहाजरानी दक्षता और बंदरगाह संचालन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।

सुश्री मे-एलिन स्टेनर ने टिप्पणी की: “डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) में भारत का नेतृत्व इसे वैश्विक ‘डिजिटल महासागर फ्रेमवर्क’ विकसित करने के लिए एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। ओपन डेटा और जिम्मेदार डिजिटल प्रबंधन का उपयोग करके, भारत एक ऐसा मॉडल बना सकता है जो पूरे ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) को लाभान्वित करे और नीली अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी इंजन में बदल दे।”

रणनीतिक शासन और ग्लोबल साउथ

पैनल चर्चा में इस बात पर विचार किया गया कि कैसे भारत एक डिजिटल महासागर बुनियादी ढांचा विकसित करके ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है जो मजबूत शासन ढांचे के साथ ओपन डेटा को एकीकृत करता है। विशेषज्ञों ने नोट किया कि हालांकि महासागर स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में “डेटा-दुर्लभ” वातावरण बना हुआ है, लेकिन ‘भौतिकी-आधारित एआई‘ (Physics-based AI) का विकास इस अंतर को पाट सकता है।

विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि सहायक नीतियों, डेटा तरलता और मिश्रित वित्त के साथ, नीली अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश के अवसर पैदा कर सकती है। महासागरों की सीमा-पार प्रकृति के कारण संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की आवश्यकता है।

सत्र का समापन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिक जी और सलाहकार डॉ. (कमांडर) पी.के. श्रीवास्तव के संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने सभी महासागर संबंधी कार्यक्रमों में एआई एकीकरण के लिए एक संरचित रोडमैप बनाने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीक पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक समृद्धि के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करे।