पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत-रूस ऊर्जा संबंध

अपनी वैश्विक ऊर्जा रणनीति के एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन में, भारत ने रूस के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने का कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही भारत एक ऐतिहासिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) सौदे पर नजर गड़ाए हुए है। यह कदम मॉस्को और वाशिंगटन के बीच नई दिल्ली के ‘संतुलन बनाने के प्रयास’ (balancing act) की वापसी का संकेत है।

यह बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद उपजी क्षेत्रीय अस्थिरता ने पारंपरिक आपूर्ति मार्गों को बाधित कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)—जहाँ से भारत का लगभग आधा कच्चा तेल और एलएनजी गुजरता है—जवाबी हमलों का अखाड़ा बन गया है। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने के लिए रूस की ओर रुख कर रहा है।

रूसी एलएनजी (LNG) की वापसी

इस नवीनीकृत सहयोग की नींव 19 मार्च को नई दिल्ली में रूसी उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान रखी गई थी।

• मौखिक समझौता: सूत्रों के अनुसार, यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार सीधे रूसी एलएनजी आपूर्ति शुरू करने के लिए एक “मौखिक समझौता” हुआ है।

• प्रतिबंधों की चुनौती: भारत इन खरीदारियों के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, भले ही पश्चिमी प्रतिबंधों का जाल जटिल हो। रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए विशिष्ट प्रतिबंध छूट (waiver) की संभावना तलाशने के लिए बाइडन प्रशासन से संपर्क किया है।

कच्चा तेल: मॉस्को पर दांव दोगुना

एलएनजी के अलावा, दोनों देशों ने कच्चे तेल के व्यापार के बड़े विस्तार पर चर्चा की। विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत को रूसी तेल निर्यात जनवरी के स्तर से दोगुना हो सकता है, जो अगले महीने के भीतर भारत के कुल आयात का 40% हो सकता है। पिछले साल, भारत ने लगभग $44 बिलियन मूल्य का रियायती रूसी कच्चा तेल खरीदा था, जिसने भारतीय उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के साथ-साथ मॉस्को की अर्थव्यवस्था को जीवनदान दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रणनीतिक बदलाव पर कहा: “भारत के ऊर्जा निर्णय बाहरी राजनीतिक दबावों से नहीं, बल्कि हमारे 140 करोड़ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संचालित होते हैं। हमारी रणनीति बाजार की शक्तियों और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता द्वारा निर्देशित है।”

‘होर्मुज फैक्टर’ और आपूर्ति पर दबाव

नई दिल्ली में इस तत्परता का मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति है। चूंकि ईरान इस ‘चोकपॉइंट’ में जहाजों को निशाना बना रहा है, खाड़ी देशों से भारत की पारंपरिक जीवन रेखाएं सीधे खतरे में हैं।

• हिमालयन हेज (Himalayan Hedge): रूसी मार्ग को पुनर्जीवित करके, जो मुख्य रूप से उत्तरी और आर्कटिक समुद्री मार्गों या मध्य एशिया के माध्यम से पाइपलाइनों का उपयोग करता है, भारत मध्य पूर्व में समुद्री व्यवधानों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहता है।

• एलपीजी (LPG) आपूर्ति: भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रसोई गैस (LPG) का आयात अबाधित जारी है, क्योंकि ये वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में नहीं हैं।

एक व्यावहारिक संतुलन

भारत का यह कदम एक व्यावहारिक विदेश नीति को रेखांकित करता है जो गुट-आधारित गठबंधनों के बजाय आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देती है। जैसे-जैसे पश्चिम एशिया युद्ध के लंबे क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने का खतरा बढ़ रहा है, रूस-भारत ऊर्जा धुरी का पुनरुद्धार मोदी सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का एक सोचा-समझा प्रयास है कि भारत का विकास इंजन ईंधन की कमी से न रुके।