नई दिल्ली — भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए, भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) के अधिग्रहण के प्रस्ताव में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। नई दिल्ली और पेरिस के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत, 114 राफेल लड़ाकू विमानों में से लगभग 80 प्रतिशत का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है। इस परियोजना से फ्रांस से भारत में कुछ प्रमुख विनिर्माण सुविधाओं के स्थानांतरण की भी उम्मीद है, जिससे भारत ‘डसॉल्ट एविएशन’ के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस सौदे के तहत ‘लोकलाइजेशन’ (स्थानीयकरण) को अधिकतम करने के लिए चर्चा चल रही है। इसमें भारत में एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधा स्थापित करने की योजना भी शामिल है, जिससे विमानों की सेवाक्षमता में सुधार होगा।
तीन मोर्चों की चुनौतियों के बीच रणनीतिक आवश्यकता
114 विमानों के इस सौदे की तात्कालिकता भारतीय वायु सेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की घटती संख्या से जुड़ी है। जहां वायु सेना के लिए 42 स्क्वाड्रन स्वीकृत हैं, वहीं वर्तमान में यह संख्या गिरकर 30-31 स्क्वाड्रन के आसपास रह गई है। पुराने हो रहे मिग-21 विमानों की विदाई और स्वदेशी विमानों के निर्माण में हो रही देरी ने एक ऐसा अंतर पैदा कर दिया है जिसे राफेल ही प्रभावी ढंग से भर सकता है।
हालिया भू-राजनीतिक बदलावों ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। चीन और पाकिस्तान की “दो मोर्चों” की चुनौती के अलावा, बांग्लादेश में उभरी अस्थिरता ने भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा की एक नई परत जोड़ दी है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों का मानना है कि क्षेत्रीय खतरों के बदलते स्वरूप को देखते हुए 42 स्क्वाड्रन का पुराना बेंचमार्क अब कम पड़ सकता है।
राफेल ही क्यों? 90% सेवाक्षमता का कारक
मूल्यांकन के दौरान, राफेल अपनी लगभग 90 प्रतिशत की असाधारण उच्च सेवाक्षमता (Serviceability) दर के कारण सबसे उपयुक्त पाया गया। इसका अर्थ है कि पूरे बेड़े में से लगभग 90 प्रतिशत विमान किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत, अमेरिकी F-35 जैसे आधुनिक पांचवीं पीढ़ी के विमानों की सेवाक्षमता दर अक्सर 50 से 60 प्रतिशत के बीच रहती है क्योंकि उनका रखरखाव अत्यंत जटिल होता है।
वायु सेना पहले से ही 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है। चीन के साथ लद्दाख गतिरोध के दौरान इन विमानों के शानदार प्रदर्शन ने वायु सेना को बड़े ऑर्डर के लिए प्रेरित किया है।
क्षेत्रीय MRO हब और निर्यात की महत्वाकांक्षा
प्रस्तावित सौदे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत का डसॉल्ट एविएशन के लिए निर्यात आधार बनने की संभावना है। चूंकि हिंद-प्रशांत और मध्य पूर्व के कई देश राफेल का संचालन कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय सुविधा एक क्षेत्रीय MRO हब के रूप में कार्य कर सकती है।
वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “लक्ष्य केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां भारतीय रक्षा भागीदार डसॉल्ट के लिए वैश्विक ऑर्डर पूरे कर सकें।”
विशेषज्ञ की राय: औद्योगिक प्रभाव
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि 80% स्थानीयकरण का क्लॉज एयरोस्पेस क्षेत्र में “मेक इन इंडिया” पहल को भारी बढ़ावा देगा। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (रिटायर्ड), ‘सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज’ के पूर्व महानिदेशक ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा:
“भारत में राफेल का 80% निर्माण करना एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। यह हमें केवल ‘खरीदने’ से ‘बनाने’ की स्थिति में ले जाता है। इसमें उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण शामिल होगा, विशेष रूप से एवियोनिक्स और इंजन घटकों में, जो हमारे स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक रूप से बाधा रहे हैं। यह अनिवार्य रूप से भारतीय धरती पर वैश्विक राफेल बेड़े के लिए एक माध्यमिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करेगा।”
वित्तीय वार्ता और मुद्रास्फीति
रणनीतिक तालमेल के बावजूद, कीमत अभी भी चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। फ्रांसीसी प्रस्ताव में लगभग चार प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति (महंगाई दर) शामिल है। भारतीय वार्ताकार 114 विमानों के बड़े ऑर्डर और स्थानीय निर्माण के दीर्घकालिक लाभों का हवाला देकर लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
वायु श्रेष्ठता की दिशा में कदम
तेजस मार्क 1A कार्यक्रम में हो रही देरी—मुख्य रूप से इंजन और विदेशी प्रणालियों के एकीकरण की समस्याओं के कारण—के बीच राफेल सौदा ही एकमात्र ऐसा समाधान दिखता है जिसे स्क्वाड्रनों की कमी को रोकने के लिए पर्याप्त तेज़ी से भारत में उतारा जा सकता है। यदि यह सौदा सफल रहता है, तो यह न केवल वायु सेना की शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।