भारत के पेशेवर सेवा क्षेत्र में बदलते परिदृश्य को रेखांकित करते हुए, वैश्विक दिग्गज डेलॉयट (Deloitte) ने अगले कुछ वर्षों में भारत में अतिरिक्त 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना की घोषणा की है। फर्म अपने विकास के अगले चरण के लिए पारंपरिक महानगरों से परे मंगलुरु और अन्य टियर-II (Tier-II) शहरों पर विशेष ध्यान दे रही है।
डेलॉयट दक्षिण एशिया के सीईओ रोमल शेट्टी ने 17 जनवरी को TiEcon मंगलुरु 2026 में अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की। ‘India@2047 – द ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी’ शीर्षक वाले सत्र को संबोधित करते हुए, शेट्टी ने बताया कि मंगलुरु क्षेत्र—जो अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है—में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतिभा का वह सटीक मिश्रण है जिसकी उच्च-स्तरीय वैश्विक सेवाओं के लिए आवश्यकता होती है।
टियर-II शहरों का उदय
वर्षों से, भारत की “सिलिकॉन वैली” (बेंगलुरु) और मुंबई एवं दिल्ली जैसे टियर-I शहर कॉर्पोरेट विकास के प्राथमिक केंद्र रहे हैं। हालांकि, रियल एस्टेट की बढ़ती लागत, बुनियादी ढांचे की संतृप्ति और कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की उच्च दर (attrition rates) अब कंपनियों को “उभरते केंद्रों” की ओर मोड़ रही है।
डेलॉयट का भुवनेश्वर, कोयंबटूर, लखनऊ, इंदौर और जयपुर जैसे शहरों की ओर रणनीतिक झुकाव ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पारिस्थितिकी तंत्र में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है। उद्योग की रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में भारत में स्थापित लगभग 25% नए GCC टियर-II शहरों में बने हैं। ये स्थान महानगरों की तुलना में 10% से 35% कम परिचालन लागत और बेहतर कर्मचारी स्थिरता प्रदान करते हैं।
TiEcon मंगलुरु के अध्यक्ष रोहित भट के साथ बातचीत में शेट्टी ने कहा, “मंगलुरु निश्चित रूप से हमारे रडार पर है। यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हम मंगलुरु आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है—यह केवल समय की बात है।”
भारत: GCC का “वैश्विक पावरहाउस”
वर्तमान में भारत लगभग 1,800 GCC का घर है, जो दुनिया के कुल वैश्विक केंद्रों का लगभग 50% है। ये केंद्र अब केवल “बैक-ऑफिस” सपोर्ट यूनिट नहीं रहे, बल्कि नवाचार-संचालित पावरहाउस बन गए हैं जो वैश्विक बौद्धिक संपदा (IP) का निर्माण कर रहे हैं।
डेलॉयट की विस्तार रणनीति के मुख्य आंकड़े:
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वर्तमान कार्यबल: भारत में 1,40,000 (डेलॉयट के वैश्विक कुल का एक-चौथाई)।
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भविष्य का लक्ष्य: अगले तीन वर्षों में दुनिया भर में डेलॉयट के हर तीसरे कर्मचारी को भारतीय बनाना।
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आर्थिक प्रभाव: भारतीय GCC 2030 तक अर्थव्यवस्था में 600 बिलियन डॉलर तक का योगदान दे सकते हैं।
शेट्टी ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक समृद्धि कम से कम 200 या उससे अधिक शहरों तक पहुंचनी चाहिए। इसे गति देने के लिए, उन्होंने “डिजिटल आर्थिक क्षेत्रों” (digital economic zones) के निर्माण का प्रस्ताव दिया जो डेटा सेंटर, स्टार्टअप और शैक्षणिक संसाधनों को एक साथ लाएंगे।
विशेषज्ञ की राय: प्रतिभा के अंतर को पाटना
छोटे शहरों में अपार संभावनाएं होने के बावजूद, बुनियादी ढांचे और नेतृत्व की गहराई को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। क्वेस कॉर्प (Quess Corp) के सीईओ कपिल जोशी ने हाल ही में उल्लेख किया था कि टियर-II शहरों में अक्सर वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाओं के लिए “स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनुभव की कमी” एक बड़ी चुनौती होती है।
इसे दूर करने के लिए, डेलॉयट “हब-एंड-स्पोक” (hub-and-spoke) मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है—जहां नेतृत्व की भर्ती महानगरों में होगी, जबकि निष्पादन और विशेष तकनीक टीमों का निर्माण मंगलुरु जैसे शहरों में किया जाएगा। रोमल शेट्टी ने विश्वविद्यालयों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच घनिष्ठ सहयोग का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, “आपको भारत के लिए नवाचार करना होगा,” और हितधारकों से स्थानीय स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आग्रह किया।
मंगलुरु के लिए एक नया अध्याय
50,000 और पेशेवरों की भर्ती और मंगलुरु में विस्तार की डेलॉयट की प्रतिबद्धता इस तटीय शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शिक्षा और रियल एस्टेट के अपने मजबूत आधार के साथ, मंगलुरु “शैक्षणिक केंद्र” से “वैश्विक सेवा गंतव्य” में बदलने के लिए तैयार है। चूंकि फर्म अपनी एआई (AI) और हाई-टेक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दिलचस्प स्टार्टअप का अधिग्रहण करने की भी योजना बना रही है, इसलिए टियर-II भारत में स्थानीय उद्यमिता को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।