मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने किया हापुड़ बार एसोसिएशन के अनुरोध पर न्यायिक कार्य का बहिष्कार

मांगों के लेकर डीएम को दिया सीएम के नाम ज्ञापन

 
मुजफ्फरनगर

  • रिपोर्टः गोपी सैनी

मुजफ्फरनगर। केंद्रीय संघर्ष समिति हाई कोर्ट बेंच के आव्हान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने हापुड़ बार एसोसिएशन के अनुरोध पर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। हापुड़ बार एसोसिएशन की मांग के समर्थन में जिला बार संघ के अध्यक्ष मोहम्मद वसी अंसारी के नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिलाधिकारी को दिया।

दरअसल हापुड़ बार एसोसिएशन द्वारा जानकारी दी गई है कि उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनपद न्यायालय के लिए स्थान दिलाने के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा पिलखुवा विकास प्राधिकरण की 32.99 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उस भूमि के संबंध में हापुड़ जनपद न्यायाधीश ने संस्तुति कर विशेष कार्य अधिकारी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद को 30 नवंबर 2021 को प्रस्तावित भूमि की धनराशि शासन से आवंटित कराने के लिए पत्र प्रेषित किया था। लेकिन इसके बाद भी शासन ने धनराशि जारी नहीं की। जिस कारण हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य करने में काफी असुविधा और परेशानी का सामना कर रहे हैं।

बता दें कि धनराशि आवंटित नहीं होने की वजह से अधिवक्ता 19 जुलाई 2022 से लगातार न्यायिक कार्यों से विरत है। हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में 4 अगस्त को सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से उनके समर्थन में विरत हैं।