मुजफ्फरनगरः विद्युत पेंशनर्स परिषद ने इन मांगों को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन

एमएमवी-10 टैरिफ को तत्काल बहाल करने की उठाई मांग

 
मुजफ्फरनगर

  • रिपोर्टः गोपी सैनी

मुजफ्फरनगर। विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर गुरुवार को मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। विद्युत पेंशनर्स परिषद  के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड समेत अन्य ऊर्जा निगमों के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए उनके आवास पर विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत दर श्रेणी एलएमवी-10 में दी गई सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। जिसके बाद एलएमपी-1 यानी आम उपभोक्ता की श्रेणी के अनुसार विद्युत बिल देने के आदेश कर दिए गए है। जिसके कारण विद्युत पेंशनर और पारिवारिक पेंशन धारकों में असंतोष व्याप्त है।

विद्युत पेंशनर्स परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म एक्ट-1999 के तहत एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 के तहत सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों को रियायती दर पर बिजली की सुविधा मिल रही है। जिसे वापस लेने की कोई भी कोशिश सीधे-सीधे एक्ट का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2000 को मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और अन्य कई मंत्रियों के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के साथ समझौते में भी लिखा है. कि बिजली कर्मियों को मिल रही सुविधाएं किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी।

विद्युत पेंशनर्स परिषद  के पदाधिकारियों ने आगे कहा कि एमएमवी-10 टैरिफ के अंतर्गत विभाग के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर निदेशक स्तर तक के अधिकारियों द्वारा पद के अनुसार फिक्स धनराशि तो जमा की ही जाती है। उसके साथ ही प्रति एसी प्रतिमाह की दर से अलग से धनराशि जमा की जाती है। इसलिए एमएमवी-10 टैरिफ को तत्काल बहाल किया जाए।