रामपुर में प्रतिबंध के बाद भी जलाई जा रही पराली, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

• रिपोर्ट-शाहबाज़ खान

रामपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्य, पराली प्रबंधन और आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिले में पराली जलाए जाने के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए साथ ही आइजीआरएस पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनमानस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई।

सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को लागू करने में लापरवाही बरती गई- जिलाधिकारी

उन्होंने तहसील बिलासपुर में पैमाइश से जुड़े मामले पर तहसीलदार बिलासपुर और खंड विकास अधिकारी बिलासपुर को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में यदि सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को लागू करने में लापरवाही बरती गई तो शासन को निलंबित करने संबंधी संस्तुति पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में पराली जलाए जाने के मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। जहां भी पराली जलने के मामले चिन्हित हों वहां स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध अधिकतम निर्धारित जुर्माना और एफआईआर सहित अन्य जरूरी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए।

पराली का निर्धारित पद्धति के अनुरूप में प्रबंधन होना चाहिए - जिलाधिकारी

उन्होंने कहा कि पराली का निर्धारित पद्धति के अनुरूप या तो प्रबंधन होना चाहिए अन्यथा नजदीकी गौशाला में पहुंचवाने की जिम्मेदारी संबंधित खंड विकास अधिकारी की है। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को अपने धान की बिक्री करने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और शासन द्वारा निर्धारित सभी जरूरी संसाधन क्रय केंद्र पर मौजूद होने चाहिए इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और नजदीकी क्रय केंद्र के बारे में जानकारी मुहैया करने के लिए प्रचार वाहन से अनाउंसमेंट भी कराया जाएगा ताकि किसानों को नजदीकी क्रय केंद्र के बारे में जानकारी हो और वह सुविधाजनक तरीके से अपने धान की बिक्री कर सकें। जिले की विभिन्न तहसीलों में लंबित राजस्व वादों को भी युद्ध स्तर पर निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो ताकि आमजन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तय समय में न्याय मिले। इस अवसर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।