किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले- सरकार अपने घोषणापत्र में कही बातों को झुठला रही

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ  में आज किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेशभर से किसान नेता आए हुए हैं। जहा किसानों की कई लंबित समस्याएं और मांगे हैं, जिनको लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। किसानों सरकार से मांग है कि एमएसपी कानून पूरी तरह लागू करे। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और निजी नलकूप बिजली मीटर से 300 यूनिट मुक्त बिजली मुहैया कराए। गन्ना के बीज की उत्तम किस्म उपलब्ध हों गन्ना और चीनी मिलों का भुगतान समय पर हो। आवारा पशु से मुक्ति मिले और ग्रामीण स्तर पर गोशाला बने, कृषि यंत्र पूरी तरह जीएसटी से मुक्त हों। सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

सरकार मुफ्त बिजली के वादे पर भी कुछ नहीं कर रही है-राकेश टिकैत

आपको बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने घोषणापत्र में ही कही बातों को झुठला रही है। फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी पूरे देश के किसानों की मांग है। कहा कि सरकार मुफ्त बिजली के वादे पर भी कुछ नहीं कर रही है। जबकि अब बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। ये देश वैचारिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। किसान, नौजवान और सभी वर्ग इस दिशा में सोच रहे हैं। कहा, अभी किसानों को भी कोई जानकारी नहीं है। कहा कि एक दिन का यह प्रदर्शन है। जो भी अधिकारी आएगा, हम उसको ज्ञापन सौंप कर वापस चले जाएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को माना जाए। कहा, पांच दिन के संसद सत्र को लेकर सरकार अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करेगी। हम चाहते हैं कि वहां किसानों के मुद्दों को लेकर के भी बात की जाए। और ना ही मुफ्त में बिजली देने की घोषणा पर भी काम नहीं हुआ है।

राकेश टिकैत ने रखीं ये मांगे

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में MSP कानून बनना चाहिए और ये पूरे देश के किसानों की डिमांड है सिर्फ हमारी नहीं है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। टिकैत ने पुरानी पेंशन नीति की भी वकालत की और कहा की पुरानी पेंशन नीति पर काम होना चाहिए। आज की इस महापंचायत में मुख्य मुद्दा MSP और गन्ना किसानों के बकाया का मुद्दा है। किसान नेताओं का आरोप है कि MSP गारंटी कानून को लेकर सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है जबकि 2011 में बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने उस कमिटी की अध्यक्षता की थी जो MSP गारंटी लागू करने को लेकर बनी थी।