ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बावजूद यूरोपीय कार कंपनियों की भारत में कठिन चुनौती

वैश्विक व्यापार की दिशा बदलने वाले एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) आज एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को औपचारिक रूप देने जा रहे हैं। इस समझौते को वैश्विक व्यापार अस्थिरता के खिलाफ एक “रणनीतिक ढाल” के रूप में देखा जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण खंड शामिल है जो यूरोपीय वाहनों पर आयात शुल्क को 110% के भारी स्तर से घटाकर 40% कर देता है। हालांकि यह कदम फॉक्सवैगन (Volkswagen), बीएमडब्ल्यू (BMW) और मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) जैसे दिग्गजों के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार के दरवाजे खोलता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आगे की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

टैरिफ में बड़ी कटौती: किले की दीवारें गिरीं

दशकों से भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र दुनिया के सबसे संरक्षित बाजारों में से एक रहा है। पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBU) पर 70% से 110% तक के उच्च आयात शुल्क ने यूरोपीय लक्जरी ब्रांडों को आम भारतीय उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर कर दिया था। नया व्यापार समझौता इस गणित को बदल देता है। €15,000 (लगभग ₹16.5 लाख) से अधिक की आयात कीमत वाली कारों के लिए टैरिफ को 40% तक कम करके और अगले दशक में इसे 10% तक ले जाने के वादे के साथ, भारतीय बाजार के चारों ओर बना “किला” आखिरकार टूट रहा है।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय कार कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और चीन में जारी भीषण ‘प्राइस वॉर’ (कीमतों की जंग) के कारण दबाव में हैं। ऐसे में भारत, अपने 44 लाख वार्षिक यूनिट के बाजार के साथ, विकास का एक नया केंद्र बनकर उभरा है।

बाजार हिस्सेदारी: यूरोप का संघर्ष

अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के बावजूद, भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय ब्रांडों की हिस्सेदारी वर्तमान में काफी कम है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज की कुल मिलाकर बाजार हिस्सेदारी 3% से भी कम है।

इसके विपरीत, बाजार पर मारुति सुजुकी और घरेलू कंपनियों टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का दबदबा है। ये तीन कंपनियां मिलकर उद्योग के लगभग दो-तिहाई हिस्से को नियंत्रित करती हैं।

चुनौतियां: लागत और सुजुकी का दबदबा

यूरोपीय कंपनियों के लिए प्राथमिक बाधा केवल टैक्स नहीं है, बल्कि उनकी उत्पाद रणनीति भी है। जर्मन ऑटो रिसर्च ग्रुप CAM के स्टीफन ब्रैत्ज़ेल का कहना है कि एशियाई प्रतिद्वंद्वियों ने “भारतीय बाजार को बेहतर ढंग से समझा है।”

“भारत में लोग सस्ती, भरोसेमंद और स्थिर कारों को पसंद करते हैं। फॉक्सवैगन समूह की कारों को अक्सर रखरखाव के मामले में बहुत महंगा माना जाता है। दूसरी ओर, सुजुकी को ‘केई’ (Kei) कार दर्शन से लाभ हुआ—जो जापान में अत्यधिक लोकप्रिय है—और यह भारत के भीड़भाड़ वाले शहरी बुनियादी ढांचे में पूरी तरह फिट बैठता है,” ब्रैत्ज़ेल ने कहा।

हालांकि पोर्श (Porsche) जैसे लक्जरी ब्रांड, जो अपने पूरे पोर्टफोलियो को CBU के रूप में आयात करते हैं, तत्काल कीमतों में कमी के मामले में “सबसे बड़े विजेता” होंगे, लेकिन वॉल्यूम सेक्टर (आम जनता की कारें) में मुकाबला कड़ा रहेगा।

रणनीतिक महत्व: भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में

फॉक्सवैगन, जो ऑडी और स्कोडा जैसे ब्रांडों का प्रबंधन करती है, आशावादी बनी हुई है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, “भारत एक गतिशील रूप से बढ़ता बाजार है और फॉक्सवैगन समूह के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखता है।” मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भी इस कदम का स्वागत किया है, जिससे संकेत मिलता है कि कम टैरिफ दोनों क्षेत्रों के लिए विकास को गति देंगे।

आईएनजी रिसर्च (ING Research) के विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय ऑटो बाजार अभी भी अपने “परिपक्व होने के शुरुआती चरणों” में है, जिसका अर्थ है कि 2030 तक सालाना 60 लाख वाहनों का लक्ष्य पूरी तरह से संभव है।