ऑपरेशन सिंदूर का असर: पाकिस्तान को सैन्य ढांचे में बदलाव के लिए होना पड़ा मजबूर

दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा स्थितियों के बीच एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को बुनियादी तौर पर झकझोर कर रख दिया है। पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तानी संसद द्वारा 27वें संवैधानिक संशोधन को आनन-फानन में पारित करना इस बात का मौन स्वीकार था कि उनका रक्षा ढांचा हालिया ऑपरेशन के दबाव को झेलने में विफल रहा।

सीडीएस ने उल्लेख किया कि दुनिया ने इस संशोधन को केवल न्यायिक या प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा, लेकिन इसका असली प्रभाव पाकिस्तान के उच्च रक्षा संगठन के पूर्ण पुनर्गठन में निहित है। पाकिस्तान ने अपने संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके ‘चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ (CJCSC) के पद को समाप्त कर दिया है और थल सेनाध्यक्ष (COAS) के कार्यालय में अभूतपूर्व शक्तियां केंद्रित कर दी हैं।

ऑपरेशन सिंदूर: कमियों का पर्दाफाश

जनरल चौहान ने स्पष्ट किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ फिलहाल “रुका” (paused) हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना के लिए एक ‘स्ट्रेस टेस्ट’ के रूप में काम किया। सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रणनीतिक युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य अंगों के बीच समन्वय की गंभीर कमियां सामने आईं।

जनरल चौहान ने कहा, “पाकिस्तान में जो बदलाव किए गए हैं, जिनमें जल्दबाजी में किया गया संवैधानिक संशोधन भी शामिल है, वे वास्तव में इस बात की स्वीकारोक्ति हैं कि इस ऑपरेशन में उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। उन्हें बहुत सारी खामियां और कमियां मिलीं।”

‘नेशनल स्ट्रैटेजी कमांड’ का उदय

जनरल चौहान ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के सैन्य सिद्धांतों में तीन बड़े बदलावों को रेखांकित किया:

1. CJCSC का उन्मूलन: जॉइंट चीफ्स चेयरमैन को हटाना संयुक्त-सेवा मॉडल के अंत का प्रतीक है।

2. नेशनल स्ट्रैटेजी कमांड का गठन: इसका उद्देश्य रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

3. आर्मी रॉकेट फोर्सेज कमांड: यह कमांड पारंपरिक और रणनीतिक मिसाइल संपत्तियों को एकीकृत करता है, जिससे परमाणु और रणनीतिक जिम्मेदारियां सीधे सेना प्रमुख के अधीन आ गई हैं।

चौहान ने समझाया, “पाकिस्तान के सेना प्रमुख अब भूमि संचालन, नौसेना और वायु सेना के साथ संयुक्त अभियान (CDF के माध्यम से), और परमाणु जिम्मेदारियों की निगरानी करेंगे।” हालांकि, उन्होंने इस ढांचे में एक बड़ी कमी बताई—पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि सीडीएफ की नियुक्ति केवल सेना प्रमुख द्वारा की जा सकती है, जो निष्पक्ष संयुक्त सैन्य कमान के वैश्विक सिद्धांत के विपरीत है।

थियेटराइजेशन की ओर भारत के कदम

इसके विपरीत, जनरल चौहान ने भारत के अधिक एकीकृत और “मानकीकृत” प्रणाली की ओर बढ़ने के प्रयासों का विवरण दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमले और गलवान गतिरोध के दौरान, भारतीय सशस्त्र बलों ने अक्सर “परिस्थिति-विशिष्ट” (situation-specific) कमान व्यवस्था के तहत काम किया था।

अब लक्ष्य तदर्थ (ad-hoc) व्यवस्थाओं से हटकर जॉइंट थियेटर कमांड्स की ओर बढ़ना है। इसका उद्देश्य एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लिए थल सेना, नौसेना और वायु सेना को एक ही परिचालन कमांडर के तहत एकीकृत करना है।

सीडीएस ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने थियेटराइजेशन अभ्यास को पूरा करने की समय सीमा 30 मई, 2026 तक बढ़ा दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और सशस्त्र बल समय सीमा से काफी पहले इस ढांचे को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रख रहे हैं।

“हम अब एक मानकीकृत प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो सभी आपात स्थितियों में लागू होगी। हम एक समान कमान संरचना की ओर बढ़ रहे हैं,” जनरल अनिल चौहान ने जोर देकर कहा।

संरचना का महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध केवल टैंकों या विमानों की संख्या पर नहीं, बल्कि ‘जॉइंटनेस’—यानी सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच रीयल-टाइम तालमेल—पर जीते जाते हैं। पाकिस्तान का सेना प्रमुख के हाथों में सत्ता केंद्रित करना भारत की बढ़ती मारक क्षमता के प्रति एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है।

जैसे-जैसे भारत मई 2026 की अपनी समय सीमा की ओर बढ़ रहा है, क्षेत्रीय शक्ति का संतुलन अब केवल हथियारों के बारे में नहीं रह गया है, बल्कि इस बारे में है कि किसकी कमान संरचना सूचनाओं को तेजी से संसाधित कर आदेशों को क्रियान्वित कर सकती है।