चीन से तकनीक न मिलने के कारण रिलायंस ने सेल विनिर्माण योजना को रोका

मुंबई — अरबपति मुकेश अंबानी के विविध साम्राज्य के आधार स्तंभ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने कथित तौर पर भारत में लिथियम-आयन बैटरी सेल बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को रोक दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब समूह एक चीनी भागीदार के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौता करने में विफल रहा। यह घटनाक्रम उन गहरी कठिनाइयों को उजागर करता है जिनका सामना भारतीय उद्योग को वैश्विक स्वच्छ-ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर बीजिंग के प्रभुत्व से अलग होने (decoupling) में करना पड़ रहा है।

जहाँ एक ओर “तेल-से-टेलीकॉम” दिग्गज अपना व्यापक हरित ऊर्जा एजेंडा आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है, वहीं सेल विनिर्माण में आई यह रुकावट एक व्यापक प्रणालीगत बाधा को दर्शाती है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” के आक्रामक प्रयासों के बावजूद, घरेलू बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग अभी भी चीनी बौद्धिक संपदा और बदलती भू-राजनीतिक लहरों के कारण अत्यधिक कठिन बना हुआ है।

लाइसेंसिंग का गतिरोध

आंतरिक चर्चाओं से परिचित सूत्रों के अनुसार, रिलायंस ‘लिथियम आयरन फॉस्फेट’ (LFP) तकनीक के एक प्रमुख चीनी आपूर्तिकर्ता, Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co. के साथ उन्नत बातचीत कर रहा था। इसका उद्देश्य जामनगर में रिलायंस की आगामी गीगाफैक्ट्री में उच्च-घनत्व वाले सेल बनाने के लिए आवश्यक रसायन विज्ञान और विनिर्माण प्रक्रियाओं का लाइसेंस प्राप्त करना था।

हालांकि, चीनी फर्म के प्रस्तावित साझेदारी से पीछे हटने के बाद बातचीत ठप हो गई। इस कदम का कारण विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बीजिंग की बढ़ती सख्ती को माना जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए, चीन ने स्वच्छ-ऊर्जा तकनीकी सौदों, विशेष रूप से “मुख्य” विनिर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े सौदों की निगरानी बढ़ा दी है।

इस झटके के जवाब में, रिलायंस ने कथित तौर पर अपना तत्काल ध्यान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की असेंबली की ओर मोड़ दिया है। ये बड़े पैमाने की कंटेनरीकृत इकाइयाँ होती हैं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्रिड स्थिरता प्रदान करने हेतु आयातित या तीसरे पक्ष के सेल लगाए जाते हैं।

रिलायंस ने रणनीतिक बदलाव से किया इनकार

काम रुकने की रिपोर्टों के बावजूद, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी का रोडमैप बरकरार है। एक ईमेल बयान में प्रवक्ता ने कहा, “BESS विनिर्माण, बैटरी पैक विनिर्माण और सेल विनिर्माण हमेशा हमारी ऊर्जा भंडारण योजनाओं का हिस्सा रहे हैं, और हम उनके कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति कर रहे हैं।” कंपनी ने पहले घोषणा की थी कि उसकी बैटरी गीगाफैक्ट्री 2026 तक परिचालन शुरू कर देगी। रिलायंस ने कंटेनर असेंबली और सेल उत्पादन लाइनों दोनों के लिए कुछ मशीनरी पहले ही आयात कर ली है, जिससे पता चलता है कि भले ही सेल विनिर्माण की समयसीमा की समीक्षा की जा रही हो, लेकिन बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।

चीन का विरोधाभास: तकनीक बनाम कूटनीति

सेल विनिर्माण को स्थानीय बनाने का संघर्ष केवल रिलायंस तक सीमित नहीं है। पूरे भारतीय कॉर्पोरेट जगत में अडानी समूह और जेएसडब्ल्यू (JSW) समूह जैसे दिग्गज इसी तरह की बाधाओं का सामना कर रहे हैं। जहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है, वहीं इसे प्राप्त करने के लिए बैटरी क्षमता के बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता है—जिसके 2035 तक 87 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान है।

घटनाक्रम पर नज़र रखने वाले एक उद्योग विश्लेषक ने कहा, “प्रमाणित चीनी सेल तकनीक के बिना आगे बढ़ने से लागत और कार्यान्वयन जोखिम काफी बढ़ जाएंगे। जापान, यूरोप या दक्षिण कोरिया की वैकल्पिक तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कीमत के प्रति संवेदनशील भारतीय बाजार के लिए काफी महंगा और कम प्रतिस्पर्धी माना जाता है।”

दबाव में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)

भारत सरकार ने ‘एडवांस केमिस्ट्री सेल’ (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई कार्यक्रम के माध्यम से इस अंतर को पाटने की कोशिश की है। रिलायंस न्यू एनर्जी इस बोली के प्राथमिक विजेताओं में से एक थी, जिसमें कुल 181 अरब रुपये ($2 बिलियन) की सब्सिडी की पेशकश की गई थी। इन प्रोत्साहनों का दावा करने के लिए, कंपनियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

• एक न्यूनतम विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना।

• दो वर्षों के भीतर 25% स्थानीय मूल्य संवर्धन (local value addition) सुनिश्चित करना।

• पाँच वर्षों के भीतर उस स्थानीय मूल्य संवर्धन को 50% तक बढ़ाना।

मार्च 2025 में, ऐसी खबरें आईं कि रिलायंस न्यू एनर्जी पर इस कार्यक्रम के तहत कुछ मील के पत्थर (milestones) चूकने के लिए जुर्माना लगाया गया था। यह इस वास्तविकता को रेखांकित करता है कि यदि अंतर्निहित तकनीक अनुपलब्ध रहे, तो केवल वित्तीय सब्सिडी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं कर सकती।

उद्योग का असेंबली की ओर झुकाव

“सेल वॉल” का सामना करते हुए, अन्य भारतीय दिग्गज भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं:

• अदानी समूह: पश्चिमी भारत में 1,100 मेगावाट से अधिक की प्रस्तावित भंडारण क्षमता वाली अरबों डॉलर की BESS परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।

• JSW समूह: अपने स्टील संयंत्रों के आंतरिक उपयोग के लिए कर्नाटक में 30 मेगावाट के BESS पायलट का संचालन करना।

दोनों समूह वर्तमान में बैटरी पैक और कंटेनर असेंबली—जो मूल्य श्रृंखला का अंतिम चरण है—को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि वे सेल तकनीक में किसी क्रांतिकारी बदलाव या भू-राजनीतिक माहौल में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि: $10 बिलियन का हरित बदलाव

2021 में, मुकेश अंबानी ने रिलायंस को जीवाश्म ईंधन पर निर्भर इकाई से हरित ऊर्जा पावरहाउस में बदलने के लिए $10 बिलियन (लगभग 75,000 करोड़ रुपये) के निवेश की घोषणा की थी। इस योजना में जामनगर के धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में चार “गीगाफैक्ट्रियां” शामिल थीं, जो सौर पैनल, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र, ईंधन सेल और ऊर्जा भंडारण बैटरी तक फैली हुई थीं।

रिलायंस के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए यह बदलाव आवश्यक है क्योंकि वैश्विक बाजार रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों से दूर जा रहे हैं—जो वर्तमान में RIL का प्राथमिक राजस्व स्रोत है। हालांकि, सोमवार की बाजार प्रतिक्रिया ने निवेशकों की चिंता को दर्शाया; मुंबई में रिलायंस के शेयरों में 1.3% तक की गिरावट आई, जिससे वर्ष 2026 में अब तक लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है।