International Relations
ट्रम्प का वेनेजुएला दांव: अमेरिका पहुंचेगा 4.2 अरब डॉलर का तेल
वॉशिंगटन डी.सी. — “ऊर्जा प्रभुत्व” (energy dominance) के एक साहसिक दावे के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार, 11 जनवरी 2026 को घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला के तेल की 5 करोड़ (50 मिलियन) बैरल की तत्काल खेप प्राप्त करने वाला है। लगभग $4.2 बिलियन मूल्य का यह सौदा, इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद पहली बड़ी आर्थिक हलचल को दर्शाता है।
एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रम्प ने कराकस के नए अंतरिम नेतृत्व के साथ संबंधों को “बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला” बताया। यह घोषणा पश्चिमी गोलार्ध के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि वाशिंगटन अलगाव की नीति को छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार के प्रत्यक्ष प्रबंधन की ओर बढ़ रहा है।
सौदा: 5 करोड़ बैरल “सुरक्षित” कच्चा तेल
राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि यह व्यवस्था वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ चर्चा के दौरान अंतिम रूप दी गई थी। ट्रम्प के अनुसार, रोड्रिग्ज ने ही इस प्रस्ताव की पहल की थी और पूछा था कि क्या अमेरिका वर्तमान में भंडारण में पड़े प्रतिबंधित कच्चे तेल की भारी मात्रा को स्वीकार कर सकता है।
ट्रम्प ने कहा, “मैंने कहा, ‘हाँ, हम कर सकते हैं’ — यह $4.2 बिलियन का सौदा है, और यह अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते में है।” यह खेप, जो अमेरिका की कुल दैनिक खपत के लगभग ढाई दिन के बराबर है, प्रशासन द्वारा “दोनों देशों के लोगों के लाभ” के रूप में देखी जा रही है।
$100 बिलियन का विजन: खंडहरों से पुनर्निर्माण
यह तत्काल खेप तो बस एक बहुत बड़े हिमशैल का सिरा मात्र है। इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रम्प ने शेवरॉन (Chevron), एक्सॉनमोबिल (ExxonMobil) और कोनोकोफिलिप्स (ConocoPhillips) सहित 17 प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के अधिकारियों को व्हाइट हाउस बुलाया था। उनका संदेश स्पष्ट था: अमेरिकी सरकार को उम्मीद है कि निजी क्षेत्र वेनेजुएला के चरमराते ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए $100 बिलियन के निवेश का नेतृत्व करेगा।
बैठक के दौरान ट्रम्प ने जोर देकर कहा, “हमारी विशाल तेल कंपनियां अपना कम से कम $100 बिलियन खर्च करेंगी, सरकार का पैसा नहीं।” हालाँकि, उद्योग जगत के नेता सतर्क बने हुए हैं। खबरों के मुताबिक, एक्सॉनमोबिल के सीईओ डैरेन वुड्स ने बातचीत के दौरान कहा, “अगर हम वेनेजुएला में वर्तमान वाणिज्यिक ढांचे और रूपरेखा को देखें, तो आज यह निवेश के योग्य नहीं है।”
इस संदेह को दूर करने के लिए, ट्रम्प ने “पूर्ण सुरक्षा” का वादा किया है और दावा किया है कि कंपनियां कराकस के नए और अस्थिर प्रशासन के बजाय सीधे वाशिंगटन के साथ डील करेंगी।
पृष्ठभूमि: कब्जे से नियंत्रण तक
वर्तमान स्थिति “ऑपरेशन रिजॉल्व” (Operation Resolve) का सीधा परिणाम है, जो 3 जनवरी, 2026 को किया गया एक बिजली जैसा तेज सैन्य हमला था। इसके तहत निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को कराकस में पकड़ा गया और नार्को-टेररिज्म के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया।
इस छापे के बाद, अमेरिका ने देश की संपत्ति को बाहर ले जाने से रोकने के लिए एक समुद्री नाकाबंदी स्थापित की। शुक्रवार, 9 जनवरी को, अमेरिकी मरीन ने कैरिबियन में ‘ओलिना’ (Olina) नामक पांचवें टैंकर को अपने कब्जे में लिया।
| प्रमुख पड़ाव | तिथि | विवरण |
| मादुरो की गिरफ्तारी | 3 जनवरी, 2026 | अमेरिकी विशेष बलों ने मादुरो को कराकस से निकाला। |
| अंतरिम शपथ ग्रहण | 5 जनवरी, 2026 | डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। |
| टैंकर की जब्ती | 9 जनवरी, 2026 | ‘ओलिना’ टैंकर जब्त; एक महीने में पकड़ा गया 5वां जहाज। |
| तेल शिपमेंट सौदा | 11 जनवरी, 2026 | ट्रम्प ने 5 करोड़ बैरल के सौदे की घोषणा की। |
नया कानूनी ढांचा: ट्रेजरी सुरक्षा कवच
इन अरबों डॉलर के लेनदेन को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वेनेजुएला के तेल राजस्व की रक्षा के लिए “राष्ट्रीय आपातकाल” घोषित किया गया। यह आदेश प्रभावी रूप से तेल की बिक्री से होने वाली सभी आय को नियंत्रित अमेरिकी ट्रेजरी खातों में ‘फ्रीज’ (जमा) कर देता है, जिससे इसे निजी लेनदारों या कानूनी फैसलों द्वारा जब्त होने से रोका जा सके।
इन निधियों को “विदेशी सरकार जमा कोष” के रूप में नामित किया गया है, जिन्हें अमेरिका द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा और केवल वेनेजुएला के भीतर मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जारी किया जाएगा।
ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा, “आप स्वामित्व (ownership) की रक्षा करते हैं, लीज की नहीं।” उन्होंने संकेत दिया कि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका एक “अनिश्चित अवधि” तक इन संसाधनों की निगरानी बनाए रखने का इरादा रखता है।
