बीजिंग से दिल्ली: स्मॉग के खिलाफ दशक भर लंबी लड़ाई के सबक

जैसे-जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) स्मॉग की घनी और जहरीली चादर में लिपटा हुआ है, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर 450 के ‘खतरनाक’ स्तर को पार कर रहा है, पूर्व से एक अप्रत्याशित ट्यूटोरियल सामने आया है। चीन, जो कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों का घर था, ने स्वच्छ हवा के लिए अपना रोडमैप साझा किया है, जिसने भारत के पर्यावरणीय संकट के प्रति खंडित दृष्टिकोण पर एक नई बहस छेड़ दी है।

भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने हाल ही में दोनों राजधानियों के बीच तुलना साझा की। जब दिल्ली दृश्यता और सांस लेने की समस्या से जूझ रही थी, तब बीजिंग ने 68 का ‘मध्यम’ AQI दर्ज किया। बीजिंग का यह परिवर्तन किस्मत की बात नहीं है, बल्कि एक दशक लंबे, युद्ध-स्तर के हस्तक्षेप का परिणाम है। 2013 में, बीजिंग का वार्षिक PM2.5 औसत 101.7 µg/m³ था; 2024 तक, यह गिरकर 30.9 µg/m³ पर आ गया।

बीजिंग ब्लूप्रिंट: आपातकालीन उपायों से कहीं अधिक

जिंग द्वारा साझा किया गया “बीजिंग मॉडल” दो प्राथमिक स्तंभों पर प्रकाश डालता है: आक्रामक वाहन नियंत्रण और बड़े पैमाने पर औद्योगिक पुनर्गठन।

परिवहन के मोर्चे पर, बीजिंग ने केवल अस्थायी ‘ऑड-इवन’ योजनाओं को लागू नहीं किया। इसने “चीन 6” उत्सर्जन मानकों (यूरो 6 के बराबर) को अपनाया, लाखों उच्च-उत्सर्जन वाले पुराने वाहनों को बाहर किया, और लाइसेंस-प्लेट लॉटरी प्रणाली के माध्यम से कारों की वृद्धि को कड़ाई से सीमित किया। साथ ही, शहर ने दुनिया के सबसे व्यापक मेट्रो नेटवर्कों में से एक का निर्माण किया और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को तेज किया।

दूसरे चरण में एक कठिन लेकिन आवश्यक औद्योगिक बदलाव शामिल था। बीजिंग ने 3,000 से अधिक भारी उद्योगों को बंद कर दिया या स्थानांतरित कर दिया। इसका एक प्रमुख उदाहरण चीन के सबसे बड़े इस्पात निर्माताओं में से एक, शौगांग (Shougang) का स्थानांतरण है। इस एक कदम से सांस लेने योग्य कणों में 20% की कमी आई। खाली किए गए औद्योगिक स्थलों को लावारिस नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन्हें टेक हब और पार्कों में बदल दिया गया; पूर्व शौगांग साइट ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी भी की।

क्षेत्रीय समन्वय: लुप्त कड़ी

चीन से सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक “क्षेत्रीय दृष्टिकोण” है। दिल्ली में प्रदूषण का दोष अक्सर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने या भीतरी इलाकों से निकलने वाले औद्योगिक धुएं पर मढ़ा जाता है। चीन ने बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्र के साथ समन्वय करके इससे निपटा। सामान्य विनिर्माण को हेबेई में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि बीजिंग ने उच्च-मूल्य वाले अनुसंधान और विकास को अपने पास रखा।

भारतीय विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय तालमेल की कमी एक बड़ी बाधा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की अनुसंधान और वकालत की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा: “चीन में, समस्या से निपटने के लिए केवल बीजिंग में नहीं बल्कि 26 शहरों और कस्बों में कार्रवाई की गई थी, जो कि क्षेत्रीय है। हमें दिल्ली-एनसीआर के लिए अपनी योजनाओं में समानताएं मिलेंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन की कमी है। हमारे पास केवल आपातकालीन उपाय नहीं हो सकते; कार्यान्वयन चौबीसों घंटे होना चाहिए।”

राजनीतिक इच्छाशक्ति का अंतर

हालाँकि भारत ने BS-VI (यूरो 6 के बराबर) मानकों को अपनाया है और हाल ही में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण IV के तहत पुराने वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्रवर्तन अनियमित बना हुआ है।

एनवायरो-कैटलिस्ट (EnviroCatalyst) के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक सुनील दहिया ने जोर देकर कहा कि उपकरण उपलब्ध हैं लेकिन इच्छाशक्ति असंगत है। दहिया ने कहा, “वाहनों के प्रदूषण के लिए सुझाए गए सभी कदम भारत में आजमाए गए थे, लेकिन वे केवल इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि वहां निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी।”

अंतर्राष्ट्रीय चिंता और यात्रा परामर्श

यह संकट अब पर्यावरणीय चिंताओं से ऊपर उठकर एक राजनयिक और आर्थिक मुद्दा बन गया है। सिंगापुर उच्चायोग ने ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर दिल्ली आने वाले नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें उड़ान में देरी और स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला दिया गया है। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने आपातकालीन उपायों के सबसे सख्त स्तर को लागू कर दिया है।

बीजिंग का संदेश स्पष्ट है: स्वच्छ हवा प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए केवल आपातकालीन “बैंड-एड” लगाने के बजाय एक शहर के चलने और सांस लेने के तरीके में आमूल-चूल, दीर्घकालिक बदलाव की आवश्यकता है।