भारत और फ्रांस ने रक्षा समझौते को अगले दशक के लिए बढ़ाया

बेंगलुरु — भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते को आधिकारिक तौर पर अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे की रणनीतिक संरचना को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इसकी घोषणा 17 फरवरी, 2026 को बेंगलुरु में आयोजित छठी वार्षिक भारत-फ्रांस रक्षा वार्ता के दौरान की गई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना एवं वयोवृद्ध मामलों की मंत्री कैथरीन वाउटरिन की सह-अध्यक्षता में हुई इस वार्ता ने क्रेता-विक्रेता के संबंधों को गहरे सह-विकास और औद्योगिक एकीकरण में बदलने के एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया है।

रक्षा समझौते का यह विस्तार कई उच्च-तकनीकी समझौतों की नींव के रूप में कार्य करता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय धरती पर उन्नत मिसाइल प्रणालियों के निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी है। यह “आत्मनिर्भर भारत” पहल और फ्रांस की “मेक इन इंडिया” के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मिसाइल संप्रभुता: बीईएल-सफरान संयुक्त उद्यम

शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और फ्रांसीसी एयरोस्पेस दिग्गज सफरान (Safran) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना था। दोनों इकाइयां ‘हैमर‘ (AASM Hammer – Highly Agile Modular Munition Extended Range) मिसाइलों के घरेलू उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सहमत हुई हैं।

हैमर एक सटीक-निर्देशित (precision-guided) हथियार है जिसका उपयोग वर्तमान में भारतीय वायु सेना अपने राफेल लड़ाकू विमानों पर करती है। इसके उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने से न केवल खरीद लागत कम होने की उम्मीद है, बल्कि यह भारत को फ्रांसीसी मूल के सटीक हथियारों के लिए एक संभावित क्षेत्रीय केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा।

साझेदारी की रणनीतिक गहराई पर बात करते हुए, रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हैमर मिसाइल का स्थानीय उत्पादन तकनीकी संप्रभुता की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में इन परिष्कृत हथियारों का निर्माण करके, हम एक तेज आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करते हैं और अपने रक्षा तंत्र के बीच पारस्परिकता (interoperability) को गहरा करते हैं।”

संस्थागत एकीकरण और अधिकारियों का आदान-प्रदान

दोनों देशों के बीच अपनी तरह की पहली पहल में, मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री वाउटरिन ने एक-दूसरे के प्रतिष्ठानों में सैन्य अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, भारतीय सेना के अधिकारी फ्रांसीसी सेना की इकाइयों में तैनात होंगे और इसका उल्टा भी होगा। यह कदम सामरिक सिद्धांतों, परिचालन प्रक्रियाओं और कमान संरचनाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

मंत्रियों ने द्विपक्षीय सेना अभ्यास ‘अभ्यास शक्ति’ को द्विवार्षिक से वार्षिक आयोजन में बदलने की भी सराहना की। अभ्यास की यह बढ़ी हुई आवृत्ति क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संबंध में दोनों देशों द्वारा महसूस की जा रही तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक सुरक्षा

वार्ता के दौरान, राजनाथ सिंह ने कैथरीन वाउटरिन को फ्रांस की रक्षा मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और कहा कि उनका कार्यकाल यूरोपीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय में शुरू हुआ है। सिंह ने “रणनीतिक स्वायत्तता” के प्रति फ्रांस की अटल प्रतिबद्धता की सराहना की, जो भारत की अपनी विदेश नीति के स्तंभों के साथ मेल खाती है।

राजनाथ सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “भारत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में ‘प्रथम प्रत्युत्तरदाता’ (First Responder) और ‘मूल सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider) बना हुआ है। हम प्रतिकूल चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और फ्रांस के साथ हमारी साझेदारी इस समुद्री सुरक्षा ढांचे का एक मुख्य आधार है।”

क्षेत्रीय स्थिरता को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद पर भी कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत में शांति भंग करने के उद्देश्य से राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि भारत-फ्रांस सहयोग आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा।

यूरोपीय संघ (EU) के साथ जुड़ाव

वार्ता में हालिया भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर भी चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय परिणामों को बढ़ाने के लिए इस ढांचे का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। मंत्री वाउटरिन ने कहा कि भारत और व्यापक यूरोपीय रक्षा संदर्भ के बीच तालमेल के “ठोस परिणाम निकलेंगे जो क्षेत्रीय स्थिरता और संयुक्त क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे।”

रणनीतिक विश्वास की विरासत

नई दिल्ली और पेरिस के बीच संबंधों को अक्सर “समय की कसौटी पर खरा उतरा” और “अपवाद-मुक्त” बताया जाता है। अन्य पश्चिमी भागीदारों के विपरीत, फ्रांस ने ऐतिहासिक रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों जैसे महत्वपूर्ण समय के दौरान भी भारत पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया था। विश्वास की इसी नींव ने 1998 में एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया, जो तब से तीन मुख्य स्तंभों: रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में विस्तारित हो गई है।

हाल के वर्षों में, इस साझेदारी ने 36 राफेल जेट की डिलीवरी, स्कॉर्पीन श्रेणी (कलवरी) की पनडुब्बियों के जलावतरण और जेट इंजन तकनीक में संयुक्त उद्यमों को देखा है। बेंगलुरु में छठी वार्षिक रक्षा वार्ता यह सिद्ध करती है कि यह संबंध अब भविष्य के सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) और सह-उत्पादन की ओर बढ़ रहा है।

“हमारे रक्षा समझौते का 10 साल का नवीनीकरण केवल एक दस्तावेज नहीं है; यह सैन्य नवाचार की अगली पीढ़ी के लिए एक रोडमैप है।” — छठी वार्षिक रक्षा वार्ता के संयुक्त बयान से अंश।