भारत ने ‘सेवन सिस्टर्स’ धमकी पर ढाका के दूत को तलब किया

एक त्वरित और सख्त कूटनीतिक कार्रवाई में, भारत ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त, मुहम्मद रियाज हमीदुल्ला को औपचारिक रूप से तलब किया। यह कदम बांग्लादेशी राजनीतिक मंचों से भारतीय उच्चायोग को मिली भड़काऊ भारत-विरोधी धमकियों और बयानों के विरोध में उठाया गया। यह कूटनीतिक पहल एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में हालिया उथल-पुथल के बाद बिगड़ते सुरक्षा और राजनीतिक माहौल को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता को दर्शाती है।

उच्चायुक्त को तलब करने का तात्कालिक कारण बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक नेता हसनत अब्दुल्ला का उत्तेजक बयान था, जिन्होंने धमकी दी थी कि ढाका दिल्ली के विरोधी ताकतों को आश्रय देगा और भारत के “सेवन सिस्टर्स”—देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द—को भारत से अलग करने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इन टिप्पणियों पर अपनी स्पष्ट आपत्ति दर्ज की, जो कि बयानबाजी में एक खतरनाक वृद्धि को दर्शाती है।

सुरक्षा चिंताएँ और कूटनीतिक माँगें

मुलाकात के दौरान, उच्चायुक्त हमीदुल्ला को भारतीय दूतावास की सुरक्षा के संबंध में भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय के बयान में विशेष रूप से कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने की योजनाओं की सार्वजनिक रूप से घोषणा की है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “उनका ध्यान विशेष रूप से कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर आकर्षित किया गया है, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की है।”

भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि वह बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के संबंध में इन तत्वों द्वारा गढ़ी जा रही “झूठी कहानी” को पूरी तरह से खारिज करती है। इसके अलावा, भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर निराशा व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जाँच की है और न ही इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किए हैं,” जो आंतरिक सुरक्षा मामलों पर द्विपक्षीय सहयोग में कमी को रेखांकित करता है।

संदर्भ: भू-राजनीति और सेवन सिस्टर्स

“सेवन सिस्टर्स” शब्द अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को संदर्भित करता है। ये राज्य भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो देश के बाकी हिस्सों से संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर “चिकन नेक” कहा जाता है, से जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र में भारत की स्थिरता और सुरक्षा बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों की प्रकृति से गहराई से जुड़ी रही है।

शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली अवामी लीग सरकार के तहत, सुरक्षा सहयोग अनुकरणीय था, जिसमें ढाका ने भारत-विरोधी विद्रोही समूहों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी जो पहले बांग्लादेशी धरती को आश्रय के रूप में इस्तेमाल करते थे। एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में इन राज्यों को भारत से अलग करने में मदद करने की दी गई धमकी, नई दिल्ली की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख लक्ष्मण रेखाओं में से एक को छूती है। ये भड़काऊ टिप्पणियाँ एक अन्य छात्र नेता, उस्मान हादी पर कथित हमले के खिलाफ इंकिलाब मंच द्वारा आयोजित एक विरोध रैली के दौरान की गईं, जिसमें बेतुके दावे किए गए थे कि आरोपियों को भारत का समर्थन प्राप्त है।

बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में बदलाव

भारत-विरोधी भावना के उदय को बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के चश्मे से देखने की जरूरत है। अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के बाहर होने के बाद से, देश एक अंतरिम प्रशासन के तहत संक्रमणकालीन अनिश्चितता की अवधि से गुजर रहा है। इस शून्य ने अनजाने में कट्टरपंथी और अतिवादी तत्वों के पुनरुत्थान को जन्म दिया है, जिन्हें हसीना युग के दौरान काफी हद तक दबा दिया गया था।

ये समूह 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं—जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी—और भारत से पूर्ण अलगाव की एक कहानी को बढ़ावा दे रहे हैं, अक्सर वैचारिक रूप से पाकिस्तान के प्रति झुकाव के साथ, वही देश जो मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार के लिए जिम्मेदार था।

राजनीतिक मंचों में यह बदलाव, जिसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस जैसे व्यक्तियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में की गई टिप्पणियों से हुई थी, हाल के सप्ताहों में तेज हो गया है।

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एक विशिष्ट फेलो प्रोफेसर सी. राजा मोहन ने इस विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा, “यह कूटनीतिक विरोध तत्काल बयानबाजी के बारे में कम है और अंतरिम प्राधिकरण को यह संकेत देने के बारे में अधिक है कि दोनों देशों के बीच मूलभूत सुरक्षा समझौते को बरकरार रखा जाना चाहिए। जब बांग्लादेश में आंतरिक राजनीतिक अशांति भारत के पूर्वोत्तर की संप्रभु अखंडता के खिलाफ खतरों में बदल जाती है, तो तत्काल और दृढ़ प्रतिक्रिया आवश्यक हो जाती है। दिल्ली यह स्पष्ट कर रही है कि घरेलू राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के लिए रिश्ते के मूल—सुरक्षा सहयोग—का बलिदान नहीं किया जा सकता है।”

सीमा पर सुरक्षा संबंधी परिणाम

स्पष्ट तनाव पहले ही भारतीय पक्ष में ठोस सुरक्षा उपायों में बदल गया है। बुधवार को, असम के कछार जिले में संवेदनशील भारत-बांग्लादेश सीमा पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। यह उपाय स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों की अवैध आवाजाही को रोकने और बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति का फायदा उठाने वाले चरमपंथी तत्वों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए किया गया था। आधिकारिक विज्ञप्ति में शांति और स्थिरता को बाधित करने वाली अनधिकृत सीमा पार गतिविधियों की आशंका का हवाला दिया गया।

भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी मूलभूत दोस्ती की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसकी जड़ें 1971 के मुक्ति संघर्ष में हैं और जो वर्षों के लोगों से लोगों के संबंधों और विकासात्मक पहलों के माध्यम से मजबूत हुई है। विदेश मंत्रालय ने “शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित होने वाले स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव” के लिए अपने आह्वान को दोहराया, और इस उम्मीद पर जोर दिया कि अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में सभी विदेशी मिशनों और चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने राजनयिक दायित्वों को बनाए रखना चाहिए।