भारत-बांग्लादेश साझेदारी: एक-दूसरे के विकास के उत्प्रेरक

ढाका/नई दिल्ली — दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक बड़े बदलाव के तहत, तारिक रहमान ने मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का लगभग दो दशकों का राजनीतिक वनवास समाप्त हो गया। जातीय संसद के ‘साउथ प्लाजा’ में आयोजित इस समारोह ने न केवल मुख्य सलाहकार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के समापन का संकेत दिया, बल्कि नई दिल्ली और ढाका के संबंधों में एक नया अध्याय भी जोड़ा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दोनों देशों को एक-दूसरे के “सतत विकास के लिए उत्प्रेरक” (catalysts) बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सौंपे गए एक व्यक्तिगत पत्र में, पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश की विकास प्राथमिकताओं के बीच “मजबूत तालमेल” भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश

12 फरवरी, 2026 को हुए 13वें संसदीय चुनावों में बीएनपी और उसके सहयोगियों ने भारी जीत दर्ज की। 300 सदस्यीय जातीय संसद में उन्होंने 200 से अधिक सीटें हासिल कीं। 2024 के छात्र आंदोलन के बाद हुए इन पहले चुनावों में लगभग 60% मतदान हुआ, जिसने शेख हसीना के शासन का अंत कर दिया था।

तारिक रहमान (60), पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। वह 35 वर्षों में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा उन्हें पारंपरिक ‘बंगभवन’ के बजाय संसद भवन में शपथ दिलाना विधायिका की सर्वोच्चता का एक प्रतीकात्मक संकेत माना गया।

बहुआयामी संबंधों के लिए मोदी का दृष्टिकोण

परिणामों के बाद तारिक रहमान को फोन पर बधाई देने वाले पीएम मोदी पहले वैश्विक नेता थे। हालांकि, मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पहले से तय बैठक के कारण मोदी समारोह में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनका संदेश अत्यंत स्पष्ट था।

मोदी ने पत्र में लिखा, “आपकी जीत बांग्लादेश के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे और विश्वास का प्रमाण है।” उन्होंने रहमान, उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी ज़ैमा को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया।

प्रधानमंत्री के पत्र में भविष्य के सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया:

• कनेक्टिविटी और व्यापार: क्षेत्रीय रसद और आर्थिक गलियारों को बढ़ावा देना।

• प्रौद्योगिकी और शिक्षा: कौशल विकास और डिजिटल सहयोग।

• ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा: बिजली ग्रिड और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

• सुरक्षा: क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना।

संक्रमण काल का अंत: मोहम्मद यूनुस की विदाई

निर्वाचित सरकार के गठन के साथ ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन का औपचारिक अंत हो गया है। अगस्त 2024 में नियुक्त किए गए यूनुस ने संक्रमण काल और “जुलाई चार्टर” के नाम से जाने जाने वाले संवैधानिक सुधारों की देखरेख की।

अपने विदाई संबोधन में, 85 वर्षीय नोबेल विजेता ने नई सरकार से लोकतांत्रिक गति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का जो अभ्यास शुरू हुआ है, उसे रुकने न दें।”

जातीय संसद में कूटनीतिक पहुंच

शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा कूटनीतिक मंच रहा जिसमें लगभग 1,200 गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। भारत के ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अलावा, वहां मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल भी मौजूद थे।

ओम बिरला ने रहमान से मुलाकात के बाद कहा, “भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र बनाने के बांग्लादेश के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।”

भविष्य की चुनौतियाँ

उम्मीदों के बावजूद, नई सरकार के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज़ हामिदुल्ला ने कहा कि दोनों नेताओं ने “जन-केंद्रित सहयोग” की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, रहमान को नई पीढ़ी के मतदाताओं की अपेक्षाओं और वर्षों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से उपजी आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना होगा।

जैसे ही तारिक रहमान आज सचिवालय में अपना कार्यभार संभालेंगे, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि बीएनपी सरकार भारत में मौजूद शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांगों और अंतरिम काल के संवैधानिक सुधारों को कैसे आगे बढ़ाती है।