रणनीतिक बदलाव: भारत रोकेगा रावी का जल प्रवाह

नई दिल्ली — भारत द्वारा सीमा-पार जल बंटवारे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने कड़े रुख का संकेत देते हुए, नई दिल्ली अब रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले अतिरिक्त पानी को स्थायी रूप से रोकने जा रही है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित और लंबे समय से लंबित शाहपुर कांडी बांध परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण में है और इसे 31 मार्च, 2026 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

यह विकास दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो प्रभावी रूप से उन दशकों को समाप्त कर देगा जब अधूरे घरेलू बुनियादी ढांचे के कारण भारत के हिस्से का एक बड़ा जल प्रवाह पाकिस्तान की ओर चला जाता था। अप्रैल 2026 से, पाकिस्तान के लिए यह “जल उपहार” समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत इस संसाधन का उपयोग जम्मू-कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों के साथ-साथ पंजाब के कुछ हिस्सों के सूखे कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए करेगा।

आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार

शाहपुर कांडी परियोजना में तेजी और भारत की जल कूटनीति में आया व्यापक बदलाव सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। इस परियोजना को 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अभूतपूर्व गति मिली, जिसमें बैसारन घाटी में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड की जान चली गई थी।

इस हमले के बाद, जिसके लिए नई दिल्ली ने पाकिस्तान समर्थित गुर्गों को जिम्मेदार ठहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडात्मक उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) का निलंबन था। हालांकि सिंधु जल संधि तीन युद्धों के बावजूद टिकी रही, लेकिन 2025 में इस संधि को स्थगित करने के नई दिल्ली के फैसले ने संकेत दिया कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।”

जम्मू-कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने हाल ही में सरकार के इरादे स्पष्ट किए। परियोजना स्थल के निरीक्षण के दौरान राणा ने कहा, “हाँ, पाकिस्तान को जाने वाला अतिरिक्त पानी रोका जाएगा। इसे रोकना ही होगा। कठुआ और सांबा जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं; यह परियोजना हमारी प्राथमिकता है, जिसे विशेष रूप से कंडी (शुष्क भूमि) क्षेत्र के लिए बनाया गया है।”

दशकों पुरानी विसंगति का सुधार

विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि के तहत, तीन “पूर्वी नदियों”—रावी, व्यास और सतलुज—को भारत के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। इसके विपरीत, “पश्चिमी नदियों”—सिंधु, झेलम और चिनाब—को पाकिस्तान को सौंपा गया था।

हालांकि, 60 से अधिक वर्षों तक, भारत रावी के अपने पूर्ण हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भंडारण बनाने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, लगभग 1,150 क्यूसेक पानी प्रतिदिन माधोपुर हेडवर्क्स से होकर पाकिस्तान चला जाता था। शाहपुर कांडी बैराज इस बर्बादी को रोकने वाला अंतिम अवरोध है।

शाहपुर कांडी बांध के प्रभाव पर एक नजर:

“जल संकट” की कार्यप्रणाली

शाहपुर कांडी बैराज मौजूदा रणजीत सागर (थीन) बांध के साथ मिलकर काम करता है। रणजीत सागर से पानी के निकास को नियंत्रित करके, नया बैराज यह सुनिश्चित करेगा कि रावी की हर बूंद जम्मू-कश्मीर और पंजाब के नहर नेटवर्क की ओर मोड़ दी जाए।

यह “जल कटौती” इस्लामाबाद के लिए एक नाजुक समय पर आई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपनी 80% कृषि सिंचाई के लिए सिंधु बेसिन पर निर्भर है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 25% हिस्सा है। रावी के अतिरिक्त पानी में कमी से लाहौर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अन्य प्रमुख कृषि केंद्रों की नहर प्रणालियों में भारी कमी आने की संभावना है।

ठंडे बस्ते से बाहर निकली परियोजना

शाहपुर कांडी का इतिहास नौकरशाही की सुस्ती और अंतर-राज्यीय विवादों की गाथा रहा है।

• 1979: पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

• 1995: तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा आधारशिला रखी गई।

• 2001-2014: फंडिंग के मुद्दों और दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे एवं बिजली-लागत अनुपात पर विवादों के कारण काम बार-बार रुका।

• 2018: मोदी सरकार द्वारा ₹485.38 करोड़ के केंद्रीय अनुदान के साथ इसे ‘राष्ट्रीय परियोजना’ के रूप में पुनर्जीवित किया गया।

वर्तमान प्रशासन द्वारा “लंबित परियोजनाओं” को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित हुआ है कि 80 किमी लंबी रावी नहर और उसका 492 किमी का वितरण नेटवर्क—जो दशकों तक सूखा रहा—इस गर्मी में अंततः पानी देखेगा।

2027 की राह: चिनाब मोर्चा

जहां शाहपुर कांडी रावी के मुद्दे को सुलझाता है, वहीं भारत चिनाब नदी पर चार विशाल जलविद्युत परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा कर रहा है: पाकल दुल (1,000 मेगावाट), कीरू (624 मेगावाट), क्वार (540 मेगावाट) और रातले (850 मेगावाट)। इन परियोजनाओं के 2027-28 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिससे पश्चिमी नदियों को विनियमित करने की भारत की क्षमता और बढ़ जाएगी—यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां नई दिल्ली ने पहले अत्यधिक संयम बरता था।

जैसे-जैसे पाकिस्तान भारत के कदमों को “जल आतंकवाद” बताते हुए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (International Court of Arbitration) जाने की तैयारी कर रहा है, नई दिल्ली बेपरवाह है। रावी के तटों से संदेश स्पष्ट है: भारत के संसाधन अब भारत के किसानों को प्राथमिकता देंगे।