माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ने छोड़ा अमेरिका, लौटे भारत

नई दिल्ली — दशकों से “ब्रेन ड्रेन” (प्रतिभा पलायन) एकतरफा रास्ता रहा है: भारत की सबसे मेधावी प्रतिभाओं ने सिएटल की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों और सिलिकॉन वैली के उपनगरीय विस्तार को अपना ठिकाना बनाया। हालाँकि, अब वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। भारतीय मूल के एआई (AI) इंजीनियरिंग लीड, उज्ज्वल चड्ढा ने हाल ही में अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में एक हाई-प्रोफाइल डेवलपर की भूमिका छोड़कर रिमोट करियर के लिए भारत लौटकर एक साहसिक निर्णय लिया है।

उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों के बीच बढ़ते एक नए रुझान को उजागर करती है: यह अहसास कि अब “अमेरिकी सपना” (American Dream), रिमोट वर्क, कम लागत और परिवार के करीब रहने वाली “भारतीय वास्तविकता” के सामने फीका पड़ता जा रहा है।

वित्तीय गणित: ‘कंफर्ट’ से लेकर ‘अपार संपत्ति’ तक

स्वदेश वापसी के चड्ढा के तर्क का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच क्रय शक्ति समानता (Purchasing Power Parity – PPP) है। हालांकि सिएटल जैसे टेक हब में छह अंकों का डॉलर वेतन पाना प्रतिष्ठित है, लेकिन वहां के खर्चे अक्सर धन सृजन की क्षमता को खत्म कर देते हैं।

चड्ढा ने एक पोस्ट में लिखा, जो हजारों लोगों को पसंद आई, “सिएटल में 2.5 लाख डॉलर का वेतन ‘कंफर्टेबल’ है, लेकिन दिल्ली में यह ‘अपार संपत्ति’ (Dynasty Wealth) के बराबर है।” दिल्ली लौटने के बाद, उन्होंने बताया कि उनका किराया लगभग 80% तक गिर गया, जबकि उनकी बचत दर बढ़कर 90% तक पहुंच गई। अमेरिका में, स्वास्थ्य सेवा, घरेलू सहायता और आवास की अत्यधिक लागत के कारण उच्च वेतन भोगी भी अक्सर “जीवनशैली के मामले में गरीब” रह जाते हैं।

भारत में, चड्ढा की वित्तीय स्वतंत्रता उस स्तर पर पहुंच गई जहां उन्होंने “मेनू कार्ड पर कीमतों को देखना बंद कर दिया।” सुलभ घरेलू सहायता, निजी ड्राइवर और उच्च स्तरीय जीवन—यह सब अमेरिका में एक औसत एच-1बी (H-1B) कार्यकर्ता के लिए एक दूर का सपना होता है, जिसे वहां शारीरिक श्रम और सेवा क्षेत्रों की उच्च लागतों से जूझना पड़ता है।

‘वीजा की चिंता’ से मुक्ति

आर्थिक लाभ के अलावा, चड्ढा का यह कदम मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक रणनीतिक चाल थी। अमेरिका में भारतीय तकनीकी कर्मियों के लिए प्राथमिक माध्यम एच-1बी वीजा अब मानसिक तनाव का एक बड़ा स्रोत बन गया है। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच, जारी किए गए कुल एच-1बी वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी 72.3% थी, फिर भी वे स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए दशकों लंबे इंतजार का सामना कर रहे हैं।

अमेरिका में आव्रजन (Immigration) के प्रति सख्त रुख ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। चड्ढा ने समझाया, “रिमोट वर्क वीजा की चिंता को पूरी तरह खत्म कर देता है।” भारत से वैश्विक कंपनियों के लिए रिमोट वर्क करते हुए, वे छंटनी की स्थिति में 60 दिनों के भीतर नई नौकरी खोजने या देश छोड़ने के डर के बिना अपने उत्पादों और व्यक्तिगत विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

जीवन की गुणवत्ता: चाय, माता-पिता और सुकून

पश्चिम का सामाजिक अलगाव अक्सर सिलिकॉन वैली करियर की छिपी हुई कीमत होती है। चड्ढा ने भारत में अपने जीवन को “अधिक शांत और सार्थक” बताया। “अकेली सर्दियां और जमे हुए खाने” की जगह “हर शाम माता-पिता के साथ चाय पीना” एक ऐसी सांस्कृतिक वापसी है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता।

भारत में रसोइया और ड्राइवर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता केवल विलासिता नहीं है, बल्कि यह समय की वापसी है। चड्ढा ने कहा, “मेरे पास रसोइया है, ड्राइवर है और अब मेरे पास समय है।” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देते हैं, जिससे वे अपनी उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं।

उद्योग जगत का दृष्टिकोण: ‘रिवर्स ब्रेन ड्रेन’

विशेषज्ञ चड्ढा के इस कदम को केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि भारत के लिए “रिवर्स ब्रेन ड्रेन” (प्रतिभा की वापसी) की शुरुआत के रूप में देखते हैं। भारत का वैश्विक एआई (AI) और जीसीसी (Global Capability Center) हब के रूप में उभरना यह दर्शाता है कि उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य अब केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है।

“हम एक ऐसे वैचारिक बदलाव के गवाह बन रहे हैं जहां काम की जटिलता के लिए कार्यकर्ता का स्थान अब अप्रासंगिक होता जा रहा है,” आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. अर्पण कुमार राय कहते हैं। “जब शीर्ष प्रतिभाएं सिलिकॉन वैली के अनुभव के साथ वापस आती हैं, तो वे केवल नौकरियां नहीं भरते, बल्कि एक नया इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) तैयार करते हैं। वे स्थानीय इंजीनियरों का मार्गदर्शन करते हैं और अपने उद्यम शुरू करते हैं।”

अमेरिकी आव्रजन का बदलता स्वरूप

अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की भारतीय प्रतिभाओं पर निर्भरता निर्विवाद है। हालांकि, प्रशासनिक बाधाएं अब चरम पर पहुंच गई हैं। वर्तमान नीतियों के तहत, एच-1बी प्रणाली में कई बदलाव देखे गए हैं:

• उच्च आवेदन शुल्क: कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभाओं को प्रायोजित करना अब और महंगा हो गया है।

• सख्त धोखाधड़ी जांच: इसके कारण प्रशासनिक प्रसंस्करण (221g) में देरी बढ़ी है।

• आव्रजन वीजा पर रोक: भारत जैसे उच्च आवेदन मात्रा वाले देशों के आवेदकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है।

आज एक भारतीय इंजीनियर के लिए ग्रीन कार्ड मिलने का रास्ता कुछ अनुमानों के अनुसार 80 साल से भी अधिक लंबा हो सकता है। यह “स्थायी अस्थायी स्थिति” कई लोगों को भारत के तेजी से बढ़ते टेक सीन—विशेष रूप से एआई, फिनटेक और सास (SaaS)—को एक अधिक स्थिर और पुरस्कृत विकल्प के रूप में देखने के लिए मजबूर कर रही है।