सैन्य संस्मरणों पर 20 साल के ‘कूलिंग-ऑफ’ पीरियड पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

नई दिल्ली — भारत में सैन्य साहित्य और सेवानिवृत्ति के बाद की पारदर्शिता के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदलने वाले एक संभावित कदम के तहत, केंद्र सरकार सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा पुस्तक प्रकाशन के लिए कड़े नए दिशानिर्देश पेश करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित ढांचे की सबसे उल्लेखनीय विशेषता सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए अपनी सेवा से संबंधित संवेदनशील विषयों पर लिखने से पहले संभावित रूप से 20 साल की “कूलिंग-ऑफ” अवधि (विश्राम अवधि) निर्धारित करना है।

यह घटनाक्रम पूर्व सेना प्रमुख (CoAS) जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के अभी तक प्रकाशित नहीं हुए संस्मरण ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ (Four Stars of Destiny) को लेकर मचे तीव्र राजनीतिक और कानूनी घमासान के बाद सामने आया है। हाल ही में एक केंद्रीय कैबिनेट बैठक के दौरान हुई यह चर्चा, संवेदनशील परिचालन विवरणों के खुलासे और संस्मरणों के राजनीतिक चारे के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना पर शासन के भीतर बढ़ती चिंता को दर्शाती है।

विवाद का मुख्य कारण: ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ प्रकरण

इस नीतिगत समीक्षा का तात्कालिक कारण जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई पाण्डुलिपि है, जिसे मूल रूप से 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाना था। खबरों के मुताबिक, इस संस्मरण में अगस्त 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सैन्य गतिरोध का विस्तृत विवरण है। विशेष रूप से, यह 31 अगस्त, 2020 को पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर कैलाश रेंज में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित है।

पाण्डुलिपि के कुछ हिस्सों में कथित तौर पर संकट के दौरान तत्काल राजनीतिक निर्देशों की कमी का सुझाव दिया गया है, जिसे सरकार ने बेहद समस्याजनक माना है। विवाद तब और बढ़ गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इस अप्रकाशित कृति का उल्लेख किया, जिससे सदन में टकराव की स्थिति पैदा हुई। सरकार ने तर्क दिया कि पुस्तक को अभी तक प्रकाशन के लिए आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है।

इसके बाद, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुस्तक के एक कथित “प्री-प्रिंट” पीडीएफ संस्करण के अनधिकृत डिजिटल प्रसार के संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। जांच एजेंसियां इस समय प्रकाशक ‘पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया’ के अधिकारियों से पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह पाण्डुलिपि कहां से लीक हुई।

एक औपचारिक ढांचे का मसौदा तैयार करना

हालांकि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में एएनआई (ANI) से कहा कि वह किसी विशेष “नए” प्रस्ताव से अवगत नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का संकेत है कि रक्षा मंत्रालय (MoD) वास्तव में एक व्यापक ढांचे पर काम कर रहा है। इस ढांचे का उद्देश्य मौजूदा सेवा नियमों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 के प्रावधानों के साथ समेकित करना है।

वर्तमान में, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए कानूनी स्थिति एक “धूसर क्षेत्र” (grey area) बनी हुई है। सेवारत कर्मी कड़े सेवा नियमों के अधीन होते हैं, जिनके तहत किसी भी साहित्यिक कार्य के लिए पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है। हालांकि, सेवानिवृत्त लोगों के लिए ओएसए (OSA) आजीवन लागू रहता है, लेकिन ऐसा कोई समेकित वैधानिक नियम नहीं है जो हर पाण्डुलिपि को जांच के लिए जमा करना अनिवार्य बनाता हो, जब तक कि वह विशेष रूप से वर्गीकृत जानकारी से जुड़ी न हो।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों का उद्देश्य निम्नलिखित को औपचारिक रूप देना है:

• अनिवार्य जांच (Mandatory Vetting): सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए रक्षा मंत्रालय को अपनी पाण्डुलिपि सौंपना अनिवार्य करना, यदि वह परिचालन, खुफिया या रणनीतिक मामलों से संबंधित है।

• 20 साल का नियम: कुछ सिविल सेवाओं के समान एक ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि शुरू करना, जो संभवतः बहुत लंबी हो सकती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब तक परिचालन रहस्य प्रकाशित हों, तब तक वे “पुराने” या “अप्रासंगिक” हो चुके हों।

• ‘संवेदनशील’ को परिभाषित करना: संवेदनशील जानकारी को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना ताकि व्यक्तिगत कहानियों और राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के बीच कोई भ्रम न रहे।

विशेषज्ञों का नजरिया: सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति

इस बहस ने रणनीतिक समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस कदम के समर्थकों का तर्क है कि आधुनिक भू-राजनीतिक माहौल, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी तनाव को देखते हुए, पूर्व शीर्ष अधिकारियों से पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता है।

एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) मनमोहन बहादुर कहते हैं, “सैन्य संस्मरण केवल व्यक्तिगत कहानियां नहीं हैं; वे ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जिनका दुश्मन देश बारीकी से अध्ययन करते हैं। लिखने का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन परिचालन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की पवित्रता की रक्षा होनी चाहिए। यदि वर्तमान रणनीतियों की सुरक्षा के लिए ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि की आवश्यकता है, तो इस पर बहस होना अनिवार्य है।”

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल का इंतजार ऐसी किताबों की समकालीन प्रासंगिकता को खत्म कर देगा। दो दशक बीतने तक घटनाओं का संदर्भ बदल जाता है और सीखे गए सबक वर्तमान सैन्य सिद्धांतों के लिए उपयोगी नहीं रह जाते।

संस्मरण और सरकार

सैन्य संस्मरणों के साथ भारत का रिश्ता काफी जटिल रहा है। अतीत में, जनरल के.एस. थिमैया की जीवनी या 1962 के युद्ध के विवरण जैसी कृतियों को अक्सर अनौपचारिक बाधाओं या आधिकारिक नाराजगी का सामना करना पड़ा है। हाल के दिनों में, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल. रामदास और अन्य के संस्मरणों ने कभी-कभी संवेदनशील राजनीतिक-सैन्य नसों को छुआ है।

अमेरिका या ब्रिटेन के विपरीत, जहां सेवानिवृत्त जनरल कठोर सुरक्षा समीक्षा के बाद सेवानिवृत्ति के कुछ वर्षों के भीतर अपनी बातें प्रकाशित कर सकते हैं, भारत में सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऐसी कोई औपचारिक और पारदर्शी जांच प्रक्रिया नहीं रही है।

कानूनी बाधाएं

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) सरकार के तरकश में सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। यह “राज्य की सुरक्षा या हितों के प्रतिकूल” किसी भी जानकारी के खुलासे को एक आपराधिक अपराध बनाता है। रक्षा मंत्रालय के लिए चुनौती एक ऐसा दिशानिर्देश बनाने की है जो न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करे, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित “उचित प्रतिबंधों” को भी बनाए रखे।

एक कठिन संतुलन

जैसे-जैसे रक्षा मंत्रालय नए नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य इतिहास के संरक्षण के बीच का संतुलन नाजुक बना हुआ है। “नरवणे प्रकरण” ने रेखांकित किया है कि डिजिटल लीक और अत्यधिक दलीय राजनीति के युग में, एक पाण्डुलिपि बाजार में आने से बहुत पहले ही एक हथियार बन सकती है।