ट्रम्प का ₹84 लाख का एच-1बी शुल्क: भारतीय आईटी दिग्गजों पर बड़ा प्रहार

वैश्विक आईटी सेवा उद्योग के लिए पिछले कई दशकों के सबसे बड़े संकट के रूप में, ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका के बाहर से काम पर रखे गए नए एच-1बी (H-1B) श्रमिकों के लिए 1,00,000 डॉलर (लगभग ₹84 लाख) का भारी-भरकम शुल्क लागू कर दिया है। एक हालिया विश्लेषण से संकेत मिलता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस (Infosys) जैसे भारतीय आईटी दिग्गज, इस नई नीति के तहत सबसे अधिक वित्तीय बोझ उठाएंगे।

यह शुल्क, जो सितंबर 2025 के अंत में प्रभावी हुआ, विशेष रूप से उन कंपनियों को लक्षित करता है जो अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले छात्रों के बजाय सीधे विदेशों से प्रतिभाओं को नियुक्त करती हैं। यह वृद्धि सामान्य $2,000–$5,000 के शुल्क के मुकाबले लगभग 2,000% अधिक है।

आउटसोर्सिंग दिग्गजों को अरबों का झटका

ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा 2020 और 2024 के बीच के आंकड़ों के विश्लेषण से एक चौंकाने वाली वास्तविकता सामने आई है। इस अवधि में इंफोसिस के 93% से अधिक नए एच-1बी कर्मचारी (लगभग 10,400 श्रमिक) विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से नियुक्त किए गए थे। यदि यह नियम उस समय लागू होता, तो इंफोसिस को वीजा शुल्क के रूप में 1 अरब डॉलर (लगभग ₹8,400 करोड़) का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता।

अन्य प्रमुख कंपनियों पर प्रभाव भी इसी तरह गंभीर है:

• टीसीएस (TCS): इसके 82% नए एच-1बी कर्मी (लगभग 6,500 कर्मचारी) विदेश से नियुक्त किए गए थे, जिससे कंपनी को 65 करोड़ डॉलर का खर्च आता।

• कॉग्निजेंट (Cognizant): इसके 89% नए कर्मचारी (5,600 से अधिक) इस शुल्क के दायरे में आते, जिससे कंपनी पर 56 करोड़ डॉलर का भार पड़ता।

  व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कंपनियों को “सिस्टम का दुरुपयोग करने और वेतन कम करने” से रोकना है।

कानूनी लड़ाई और बदलती रणनीति

इस नीति ने कानूनी चुनौतियों की एक लहर पैदा कर दी है। कैलिफोर्निया के नेतृत्व में 20 अमेरिकी राज्यों के गठबंधन ने प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका तर्क है कि राष्ट्रपति के पास इतने उच्च शुल्क लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी चेतावनी दी है कि इससे स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी हो जाएगी।

आप्रवासन वकील जोनाथन वासडेन ने कहा, “डर यह है कि यदि विदेशों में वास्तव में कोई असाधारण प्रतिभा है, तो वह निश्चित रूप से अमेरिकी अवसरों से वंचित रह जाएगी।”

विशेषज्ञों का मानना है कि इस शुल्क के कारण नौकरियां वापस भारत “ऑफशोर” होने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आईएसजी (ISG) के मुख्य एआई अधिकारी स्टीव हॉल ने टिप्पणी की: “यदि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको वहीं जाना होगा जहां प्रतिभा मौजूद है।”

एच-1बी का संघर्ष

एच-1बी कार्यक्रम विदेशी पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने का मुख्य जरिया है। हर साल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 85,000 वीजा जारी किए जाते हैं। दशकों से भारतीय आईटी कंपनियां इस कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा हासिल करती रही हैं, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक दल उन पर अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित करने का आरोप लगाते रहे हैं। यह नया शुल्क न केवल खर्च बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में वैश्विक टेक कंपनियों के कामकाज के तरीके को भी स्थायी रूप से बदल सकता है।