मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब, जीडीपी विकास दर में नरमी संभव: आरबीआई सदस्य

भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा अब “सामान्यीकरण” के चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बाहरी सदस्य सौगत भट्टाचार्य के अनुसार, आने वाली तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर में कुछ नरमी आने की संभावना है, क्योंकि मुद्रास्फीति आरबीआई के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो रही है। उनके अनुसार, “अपेक्षाकृत उच्च” विकास दर का दौर अब अधिक टिकाऊ और अनुमानित स्तरों की ओर बढ़ सकता है।

यह बदलाव आर्थिक लचीलेपन की एक अवधि के बाद आया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 8 प्रतिशत की औसत विकास दर बनाए रखने के बाद, दूसरी छमाही में वास्तविक जीडीपी के लगभग 7 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। विशेष रूप से, आरबीआई ने तीसरी तिमाही (Q3) में विकास दर 7 प्रतिशत और चौथी तिमाही (Q4) में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में विकास दर 6.7 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

मुद्रास्फीति और विकास का तालमेल

इस बदलाव का मुख्य आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति है, जिसके आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब पहुंचने का अनुमान है। ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत रह सकती है, जो वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 3.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत पर स्थिर हो जाएगी। भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत, आरबीआई को मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (+/- 2 प्रतिशत के बैंड के साथ) पर रखने का अधिकार है।

सौगत भट्टाचार्य ने हाल ही में चर्चा के दौरान कहा, “चूंकि अब मुद्रास्फीति के अगले कुछ तिमाहियों में धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर सामान्य होने का अनुमान है, इसलिए जीडीपी विकास दर भी एमपीसी प्रस्ताव के पूर्वानुमानों के अनुरूप धीमी होगी।” उन्होंने वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में उच्च विकास दर का श्रेय कम सीपीआई और कभी-कभी नकारात्मक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के सांख्यिकीय प्रभावों को दिया।

क्षमता उपयोग और वैश्विक चुनौतियां

विनिर्माण क्षमता का उपयोग आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। वर्तमान में, यह स्तर 74-75 प्रतिशत के आसपास है, जो 80 प्रतिशत के उस स्तर से कम है जो उत्पादकों को अधिक कीमत निर्धारित करने की शक्ति देता है। भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि यह “अतिरिक्त क्षमता” संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था वर्तमान में “ओवरहीटिंग” (अत्यधिक गर्म होने) की स्थिति से दूर है।

हालांकि, बाहरी कारक चिंता का विषय बने हुए हैं। धातु की कीमतें स्थिर रही हैं और कच्चे तेल के 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने की उम्मीद है, लेकिन भू-राजनीतिक झटके इन अनुमानों को बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय रुपये की अस्थिरता और बदलते वैश्विक व्यापार समीकरण एमपीसी के लिए चुनौतियां पेश करते रहेंगे।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो और एमपीसी सदस्य सौगत भट्टाचार्य ने भविष्य की नीति की डेटा-निर्भर प्रकृति पर जोर देते हुए कहा:

“प्रत्येक बैठक में निर्णय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उभरते जोखिमों का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में, नीतिगत ब्याज दर व्यापक आर्थिक स्थिरता के अनुरूप है।”

एमपीसी और उसका जनादेश

भारत में ब्याज दरों के फैसलों में पारदर्शिता और सामूहिक बुद्धिमत्ता लाने के लिए 2016 में मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई थी। इसमें तीन आंतरिक आरबीआई सदस्य और तीन बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका प्राथमिक उपकरण ‘रेपो रेट’ है—वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।

इसी महीने की शुरुआत में, एमपीसी ने विकास को समर्थन देने के लिए रेपो रेट को 25 आधार अंक (bps) घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य निवेश और खपत को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि मुद्रास्फीति में गिरावट के संकेत मिल रहे थे।

भविष्य की राह

जैसे-जैसे भारत वित्त वर्ष 2025-26 के शेष भाग की ओर बढ़ रहा है, मुख्य ध्यान “व्यापक आर्थिक स्थिरता” बनाए रखने पर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास की गति में मामूली कमी अस्थायी है। आरबीआई के लिए चुनौती यह होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि विकास दर में यह कमी एक “सॉफ्ट लैंडिंग” साबित हो और मुद्रास्फीति वैश्विक अस्थिरता के बीच 4 प्रतिशत के स्तर पर मजबूती से टिकी रहे।