डिजिटल सेतु: व्यापार को सुगम बनाने के लिए ब्रिक्स डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने की भारत की योजना

वैश्विक वित्त की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करने वाले एक कदम के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्रिक्स (BRICS) देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) को जोड़ने की एक ऐतिहासिक पहल का प्रस्ताव रखा है। सीमा पार व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया यह रणनीतिक प्रस्ताव 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण होने की उम्मीद है, जिसकी मेजबानी भारत इस साल के अंत में करने वाला है।

यह पहल इस विस्तारित ब्लॉक—जिसमें अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया शामिल हैं—द्वारा संप्रभु मुद्राओं के लिए एक सीधा डिजिटल राजमार्ग बनाने का पहला औपचारिक प्रयास है। पारंपरिक मध्यस्थ प्रणालियों, जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हैं, को दरकिनार करके यह परियोजना लेनदेन की लागत और निपटान के समय को कम करना चाहती है, जो निजी ‘स्टेबलकॉइन्स’ (stablecoins) के मुकाबले एक सुरक्षित विकल्प प्रदान कर सकती है।

इंटरऑपरेबिलिटी (अंतर्संचालनीयता) की नींव

यह प्रस्ताव कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के “रियो डी जनेरियो घोषणापत्र” का एक विकसित रूप है। उस बैठक में, सदस्य देशों ने सामूहिक रूप से अपनी घरेलू भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर “इंटरऑपरेबिलिटी” का आह्वान किया था। भारत, जिसने पहले ही ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) के साथ घरेलू स्तर पर सफलता हासिल की है, अब अपने “ई-रुपये” (e-Rupee) के माध्यम से संप्रभु डिजिटल स्तर पर उसी दक्षता को दोहराना चाहता है।

दिसंबर 2022 में अपने पायलट लॉन्च के बाद से, भारत के रिटेल ई-रुपये ने लगभग सात मिलियन उपयोगकर्ता जुटाए हैं। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे को चीन के डिजिटल युआन, रूस के डिजिटल रूबल और ब्राजील के आगामी “DREX” के साथ जोड़कर, आरबीआई “एटॉमिक सेटलमेंट” (atomic settlements) को सक्षम करने की उम्मीद करता है—जहाँ मुद्रा का विनिमय और वस्तुओं का हस्तांतरण लगभग एक साथ (real-time) होता है।

भू-राजनीतिक संतुलन की चुनौती

हालांकि आरबीआई ने यह बनाए रखा है कि यह एक “तकनीकी और दक्षता-संचालित” उपाय है, न कि डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने (de-dollarization) का कोई स्पष्ट प्रयास, लेकिन इसके समय को नजरअंदाज करना असंभव है। भू-राजनीतिक तनावों और वित्तीय प्रणालियों के “हथियारीकरण” (weaponization) ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को किसी एक मुद्रा पर निर्भरता के खिलाफ विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है।

हालांकि, यह रास्ता कूटनीतिक चुनौतियों से भरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक रूप से ब्रिक्स के वित्तीय कदमों को संदेह की दृष्टि से देखा है और इस समूह को “अमेरिका विरोधी” करार दिया है। वाशिंगटन ने पहले भी चेतावनी दी है कि डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर करने वाले उपायों को अपनाने वाले सदस्य देशों को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।

इस संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले जोर दिया था कि स्थानीय मुद्रा व्यापार का उद्देश्य “जोखिमों का विविधीकरण” और “अस्थिरता को कम करना” है, न कि डॉलर का पूर्ण त्याग।

तकनीकी बाधाएं और व्यापार असंतुलन

“सभी डिजिटल लिंकेज की जननी” (Mother of all digital linkages) मानी जाने वाली इस योजना की सफलता तीन मुख्य समस्याओं को सुलझाने पर निर्भर करती है: तकनीकी मानक, शासन और व्यापार असंतुलन।

• तकनीकी संप्रभुता: देश अक्सर दूसरों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म को अपनाने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें डेटा की चोरी या निगरानी का डर होता है। एक “एकीकृत” ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक तटस्थ और आम सहमति आधारित आर्किटेक्चर की आवश्यकता होगी।

• “रुपये का जाल” (Rupee Trap): स्थानीय मुद्रा में व्यापार के पिछले प्रयोगों, विशेष रूप से भारत और रूस के बीच, तब बाधा आई थी जब रूस के पास भारी मात्रा में रुपया जमा हो गया था जिसे वह खर्च नहीं कर सका। इसे हल करने के लिए, नए प्रस्ताव में द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप (Swap) व्यवस्था का सुझाव दिया गया है, जहाँ शेष राशि का निपटान वास्तविक समय के बजाय समय-समय पर किया जाता है, जिससे नकदी प्रबंधन आसान हो जाता है।

• नियामक अनुपालन: किसी भी त्वरित गलियारे (instant corridor) के लिए रीयल-टाइम प्रतिबंध स्क्रीनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिस पर सभी सदस्य भरोसा कर सकें।

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने हाल ही में एक नीतिगत चर्चा में कहा, “सीबीडीसी में वे जोखिम नहीं होते जो स्टेबलकॉइन्स से जुड़े होते हैं। वे एक संप्रभु विकल्प प्रदान करते हैं जो मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखते हुए अवैध भुगतान की रोकथाम को आसान बनाते हैं।”

सीबीडीसी (CBDC) क्रांति

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) किसी राष्ट्र की फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। बिटकॉइन के विपरीत, जो विकेंद्रीकृत और अस्थिर है, सीबीडीसी पूरी तरह से केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होता है। विश्व स्तर पर, 140 से अधिक देश अब सीबीडीसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत के लिए, ई-रुपया भौतिक नकदी की छपाई और परिवहन की आवश्यकता को कम करके लागत दक्षता प्रदान करता है, जबकि इसकी “प्रोग्रामेबिलिटी” यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

जैसे-जैसे भारत 2026 के शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, इन डिजिटल “द्वीपों” को एक महाद्वीपीय नेटवर्क में जोड़ने का प्रस्ताव ‘ग्लोबल साउथ’ के भविष्य के लिए एक साहसी दृष्टिकोण पेश करता है। क्या यह एक वैश्विक मानक बनेगा या केवल एक क्षेत्रीय प्रयोग बनकर रह जाएगा, यह इस साल के अंत में नई दिल्ली में बनने वाली आम सहमति पर निर्भर करेगा।