H-1B वीजा संकट: भारतीय पेशेवरों में अनिश्चितता का माहौल

सिलिकॉन वैली में एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत राजीव (बदला हुआ नाम) के लिए, ‘अमेरिकन ड्रीम’ अब एक सुनहरे पिंजरे जैसा लगने लगा है। एक दशक से अधिक समय से, राजीव अपनी हाई-प्रोफाइल नौकरी और पुणे में अपने वृद्ध माता-पिता के साथ वार्षिक मुलाकातों के बीच संतुलन बना रहे थे। हालांकि, इस साल उन्होंने अपनी भारत यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। इसका कारण छुट्टियों की कमी नहीं, बल्कि एक व्यापक डर है कि अमेरिकी सीमाओं से बाहर कदम रखने पर पुनः प्रवेश (re-entry) के दौरान कोई कानूनी अड़चन आ सकती है या उनके इमिग्रेशन स्टेटस को अचानक रद्द किया जा सकता है।

राजीव की यह स्थिति कोई अपवाद नहीं है। पूरे अमेरिका और बेंगलुरु जैसे टेक हब में, हजारों कुशल भारतीय पेशेवर उस स्थिति से जूझ रहे हैं जिसे कई लोग “डर और नफरत का साल” कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन द्वारा कानूनी आव्रजन (immigration) पर शिकंजा कसने के साथ, H-1B वीजा—जो कभी वैश्विक प्रतिभा के लिए सफलता की कुंजी माना जाता था—अब गहरी चिंता का विषय बन गया है।

व्यापक भय का माहौल

अमेरिकी आव्रजन परिदृश्य में बदलाव तीव्र और कठोर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दशकों से चली आ रही सुसंगत निर्णय प्रक्रिया से एक बड़ा विचलन है। जहाँ कभी रूटीन एक्सटेंशन और यात्रा को प्रशासनिक सुगमता के साथ संभाला जाता था, अब वहां मनमाना निरीक्षण और जांच का माहौल है।

मूर्ति लॉ फर्म के वकील जोएल यानोविच कहते हैं, “सबसे बड़ा बदलाव डर और अनिश्चितता का सर्वव्यापी माहौल है। मेरे क्लाइंट्स केवल जटिल मामलों को लेकर चिंतित नहीं हैं; वे छुट्टियों के लिए यात्रा करने या सरल, नियमित एक्सटेंशन फाइल करने से भी डर रहे हैं। यह घर्षण विदेशों में स्थित कांसुलर पोस्टों पर सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है, जहां देरी, रद्दीकरण और प्रशासनिक प्रोसेसिंग का ‘ब्लैक होल’ कुशल श्रमिकों के लिए नया मानक बन गया है।”

2025 की शुरुआत में कई आक्रामक नीतिगत बदलावों ने इस डर को और बढ़ा दिया है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा नए H-1B वीजा पर 1,00,000 डॉलर का भारी शुल्क लगाने के फैसले ने अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए लागत और लाभ के गणित को पूरी तरह बदल दिया है। इसके साथ ही, आवेदकों के सोशल मीडिया की जांच जैसे कड़े उपायों के कारण वीजा इंटरव्यू बड़े पैमाने पर रद्द हुए हैं, और कई नियुक्तियों को एक साल से अधिक समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

संकट के पीछे के आंकड़े

इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय सबसे बड़े हितधारक हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में जारी किए गए सभी H-1B वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी 71% थी। परिणामस्वरूप, वीजा रिजेक्शन दरों और साक्ष्य के अनुरोध (RFE) के बढ़ते मामलों का सबसे बुरा प्रभाव भारतीयों पर ही पड़ रहा है।

ताज़ा झटका अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से लगा है, जिसने H-1B नियमों में संशोधन करते हुए 27 फरवरी से पारंपरिक रैंडम लॉटरी सिस्टम के बजाय वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया (wage-based selection) को लागू करने का निर्णय लिया है। जहां समर्थक इसे “उच्च-मूल्य” वाली प्रतिभाओं को लाने का तरीका बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का तर्क है कि यह शुरुआती स्तर के इंजीनियरों और गैर-लाभकारी संगठनों को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे युवा भारतीय स्नातकों के लिए अवसर कम हो जाएंगे।

H-1B और भारतीय टेक क्रांति

वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए, H-1B वीजा और भारतीय आईटी क्रांति के बीच के सहजीवी संबंधों पर नज़र डालना आवश्यक है। 1990 के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम द्वारा निर्मित, H-1B का उद्देश्य अमेरिकी नियोक्ताओं को “विशिष्ट व्यवसायों” में विदेशी श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियोजित करने की अनुमति देना था।

तीस वर्षों तक, इस कार्यक्रम ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों के साथ-साथ टीसीएस और इंफोसिस जैसी भारतीय दिग्गज कंपनियों को भारत की विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा का उपयोग करने की अनुमति दी। इस प्रवास ने सिलिकॉन वैली और भारत के बीच नवाचार का एक सेतु बनाया, जिसने भारतीय मध्यम वर्ग के विकास को गति दी और अमेरिका को वैश्विक टेक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि, यह कार्यक्रम लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है, जहां आलोचकों का आरोप है कि यह अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित करता है।

“रिवर्स ब्रेन ड्रेन” और विकल्प की तलाश

जैसे-जैसे अमेरिका में रहने की बाधाएं बढ़ रही हैं, बड़ी संख्या में पेशेवर अपने वतन लौटने पर विचार कर रहे हैं। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर भानु (बदला हुआ नाम) के लिए अमेरिका जाने का सपना पहले ही टूट चुका है। उनके पास अमेरिकी स्टार्टअप्स से कई ऑफर थे, लेकिन अंततः कंपनियों ने 1,00,000 डॉलर के नए वीजा शुल्क का हवाला देते हुए हाथ खींच लिए।

पूर्व अमेरिकी राजनयिक और ‘विसाज 101’ के संस्थापक ड्यूडेन फ्रीमैन कहते हैं, “कई विदेशी नागरिक प्लान बी और प्लान सी बना रहे हैं, ताकि यदि अमेरिका में बात न बने तो उनके पास विकल्प तैयार रहे। मुझे पता है कि कई भारतीयों के लिए भारत लौटने की संभावना ऐसी है जिस पर वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं।”

यही भावना “रिवर्स ब्रेन ड्रेन” को बढ़ावा दे रही है। ‘ExH1B’ के सह-संस्थापक आनंद जोशी—जो अमेरिका स्थित कुशल श्रमिकों को भारत में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं—बताते हैं कि पूछताछ में भारी वृद्धि हुई है। जोशी कहते हैं, “हम उन भारतीय H-1B धारकों की बढ़ती रुचि देख रहे हैं जिन्हें अब अमेरिका में जीवन का तनाव उनके वेतन के मुकाबले सार्थक नहीं लगता।”

निष्कर्ष

जैसे-जैसे 2025 आगे बढ़ रहा है, अमेरिका में भारतीय टेक पेशेवरों की कहानी फिर से लिखी जा रही है। जो यात्रा कभी सफलता और प्रगति का प्रतीक थी, वह अब कानूनी बाधाओं और वित्तीय दंडों से भरी हुई है। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उच्च शुल्क से अल्पकालिक लाभ हो सकता है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक कीमत उस प्रतिभा को खोने के रूप में चुकानी पड़ सकती है जिसने डिजिटल युग का निर्माण किया। हजारों भारतीयों के लिए अब विकल्प स्पष्ट होता जा रहा है: या तो वे इस “डर के साल” को सहन करें, या उस तेजी से बढ़ते भारत में लौट आएं जो अपनी प्रतिभा का घर वापसी पर स्वागत करने के लिए उत्सुक है।