भारत ने शस्त्रागार की पूर्ति के लिए S-400 मिसाइल सौदे को दी मंजूरी

नई दिल्ली — भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने और विशेष गोला-बारूद के भंडार को फिर से भरने के एक रणनीतिक कदम के तहत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रूस से 288 S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद के लिए ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) प्रदान कर दी है। लगभग ₹10,000 करोड़ के इस सौदे को भारत की सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की परिचालन तैयारी बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया है। मई 2025 में हुए इस उच्च-तीव्रता वाले सैन्य मुकाबले के दौरान S-400 ‘ट्रायम्फ’ प्रणालियों ने पश्चिमी मोर्चे पर हवाई प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हवाई प्रभुत्व के लिए फास्ट-ट्रैक अधिग्रहण

इन मिसाइलों की खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर (FTP) के तहत की जाएगी ताकि इंटरसेप्टर्स की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। स्वीकृत पैकेज में विभिन्न श्रेणियों की मिसाइलों का मिश्रण शामिल है:

• 120 कम दूरी की मिसाइलें: इन्हें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को तेजी से मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• 168 लंबी दूरी की मिसाइलें: ये 400 किमी तक की दूरी पर AWACS (हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) और रणनीतिक हमलावरों जैसे उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम हैं।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, मई 2025 के संघर्ष के दौरान इन मिसाइलों के व्यापक उपयोग के कारण भंडार की पूर्ति करना अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा, भारत को जून और नवंबर 2026 में मूल रूप से अनुबंधित पांच में से अंतिम दो S-400 रेजिमेंट मिलने की उम्मीद है।

ऑपरेशन सिंदूर की विरासत

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की “गेम-चेंजर” वाली छवि और मजबूत हुई। सैन्य विश्लेषकों ने मई 2025 की एक विशेष घटना का उल्लेख किया जिसने संघर्ष की दिशा बदल दी: एक पाकिस्तानी जासूसी विमान (Intelligence-gathering aircraft) का मार गिराया जाना।

S-400 लंबी दूरी के इंटरसेप्टर का उपयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना (IAF) ने पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के हवाई क्षेत्र के भीतर 314 किमी की दूरी पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस हमले का गहरा मनोवैज्ञानिक और परिचालन प्रभाव पड़ा; खबरों के अनुसार, इस नुकसान के बाद रावलपिंडी ने S-400 की मारक सीमा से बचने के लिए अपने परिचालन बेड़े को अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं के पास पश्चिमी हवाई अड्डों पर स्थानांतरित कर दिया।

9-10 मई, 2025 के महत्वपूर्ण समय के दौरान, पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) काफी हद तक निष्क्रिय रही। आदमपुर और भुज क्षेत्रों में S-400 इकाइयों की तैनाती के साथ-साथ लाहौर, सियालकोट और पसरूर में रडार प्रतिष्ठानों के विनाश ने दुश्मन के लिए एक प्रभावी “नो-फ्लाई ज़ोन” बना दिया था।

एकीकृत रक्षा: S-400 और पैंटसिर

जहाँ S-400 लंबी दूरी की सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं भारतीय वायु सेना अब पांच अतिरिक्त S-400 प्रणालियों और पैंटसिर (Pantsir) शॉर्ट-रेंज सिस्टम की खरीद की भी वकालत कर रही है।

पैंटसिर को ‘पॉइंट डिफेंस’ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो S-400 बैटरी को ड्रोन हमलों और कम ऊंचाई वाली मिसाइलों से बचाता है। दिग्गज वायु रक्षा रणनीतिकार, एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह का कहना है, “S-400 और पैंटसिर का मेल एक अजेय द्वि-स्तरीय रक्षा कवच तैयार करता है। जहाँ S-400 लंबी दूरी पर रणनीतिक खतरों को खत्म करता है, वहीं पैंटसिर यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक सुरक्षा घेरे में कुछ भी प्रवेश न कर सके।”

आधुनिकीकरण के लिए ₹3.60 लाख करोड़ का बड़ा प्रोत्साहन

S-400 मिसाइल सौदा ₹3.60 लाख करोड़ के एक बड़े आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल पर केंद्रित है।

प्रमुख स्वीकृतियाँ एक नज़र में:

रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि खरीदे जाने वाले अधिकांश MRFA का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और घरेलू एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

अनुमोदन कार्यप्रवाह: सख्त निगरानी सुनिश्चित करना

भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया एक बहु-स्तरीय जाँच प्रणाली द्वारा संचालित होती है:

1. स्टेटमेंट ऑफ केस (SoC): परिचालन आवश्यकता को उचित ठहराना।

2. रक्षा खरीद बोर्ड (DPB): प्रारंभिक जांच के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में।

3. आवश्यकता की स्वीकृति (AoN): DAC द्वारा प्रदान की जाती है।

4. अनुबंध वार्ता: मूल्य और ऑफसेट पर विस्तृत चर्चा।

5. सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS): अंतिम वित्तीय और रणनीतिक मंजूरी।

आकाश की सुरक्षा को मजबूती

जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बना हुआ है, S-400 शस्त्रागार की पूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि भारत का “आकाश का कवच” अटूट रहे। लंबी दूरी की मारक क्षमता को अन्य क्षेत्रों में स्वदेशी विनिर्माण के साथ जोड़कर, सरकार पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने के साथ-साथ एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने की दोहरी रणनीति का संकेत दे रही है।