हमलावरों की गिरफ्तारी हेतु ढाका ने भारत से मांगी मदद, सीमा पार करने का प्रमाण नहीं

बांग्लादेश की राजधानी में भारत विरोधी और शेख हसीना विरोधी प्रमुख कार्यकर्ता, शरीफ उस्मान हादी पर हुए उच्च-स्तरीय हत्या के प्रयास के बाद इस सप्ताह ढाका और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा के एक दिन बाद, एंटी-शेख हसीना इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 से एक स्वतंत्र उम्मीदवार हादी को तीन हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर दिनदहाड़े सिर में गोली मार दी थी।

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम प्रशासन ने तुरंत भारत को शामिल करने का कदम उठाया, रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को औपचारिक रूप से तलब किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली से हमलावरों को गिरफ्तार करने और सौंपने का आग्रह किया, जो मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया दावों पर आधारित था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि संदिग्ध सीमा पार कर भारत, विशेष रूप से असम के गुवाहाटी में भाग गए हैं।

नई दिल्ली ने सीमा पार के आरोपों को खारिज किया

हालांकि, ढाका के अपने पुलिस बल के बयानों और नई दिल्ली से एक दृढ़ अस्वीकृति के कारण यह अपील तुरंत जटिल हो गई। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) के उपायुक्त मुहम्मद तालिबुर रहमान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि “इस बात का कोई सत्यापित प्रमाण नहीं है कि हमलावर… भारत में पार कर गए हैं।” उन्होंने कहा कि कई टीमें कई सुरागों का पता लगा रही थीं और उनके पास यह पुष्टि करने वाली कोई जानकारी नहीं थी कि कोई संदिग्ध देश छोड़कर चला गया है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बाद में आरोपों को खारिज कर दिया, नई दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही नीति को दोहराते हुए: “भारत ने कभी भी अपने क्षेत्र को बांग्लादेश के मित्रवत लोगों के हितों के लिए शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी।” नई दिल्ली ने यह उम्मीद भी व्यक्त की कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य सहित आंतरिक कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

नाजुक राजनीतिक माहौल

यह हमला बांग्लादेश में एक अस्थिर और अनिश्चित राजनीतिक पृष्ठभूमि के खिलाफ हुआ है। पिछली सरकार के पतन के बाद, यूनुस प्रशासन ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराने के स्पष्ट वादे के साथ कार्यभार संभाला, जो वर्तमान में फरवरी 2026 में होने की उम्मीद है। हालांकि, यह अवधि अस्थिरता से घिरी हुई है, जिसमें राजनीतिक हत्याएं, ग्रामीण बैंक जैसे संस्थानों पर हमले और डर का माहौल शामिल है जिसे विशेषज्ञ चुनावी प्रक्रिया को खतरे में डालते हैं।

शरीफ उस्मान हादी, जो वर्तमान में ढाका के एवरकेयर अस्पताल में कोमा में हैं, ने अवामी लीग और बांग्लादेशी राजनीति में किसी भी भारत समर्थक रुख के एक तीखे आलोचक के रूप में ध्यान आकर्षित किया था। हादी के इंकलाब मंच ने बार-बार अवामी लीग पर “संवैधानिक रूप से” राजनीति से प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के ठीक बाद, इस तरह के मुखर राजनीतिक व्यक्ति पर हमला, चिंता को बढ़ा दिया है।

भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक के दौरान, बांग्लादेश के विदेश कार्यालय ने अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना द्वारा किए जा रहे निरंतर “भड़काऊ बयानों” के संबंध में भी चिंता जताई, जो वर्तमान में भारत में रह रही हैं। मंत्रालय ने दावा किया कि इन बयानों में उनके समर्थकों से आगामी संसदीय चुनावों को विफल करने के उद्देश्य से बांग्लादेश में “आतंकवादी गतिविधियों” में शामिल होने का आह्वान किया गया था, एक आरोप जिसे नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से ढाका से अपनी कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहकर खारिज कर दिया।

कानून और व्यवस्था संकट

इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था के गंभीर टूटने को रेखांकित किया है। राजनीतिक हिंसा तीव्र हो गई है, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और पार्टियों पर हमले शामिल हैं। डर इतना व्यापक है कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान अपने गंभीर रूप से बीमार मां, पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया, के ढाका के एक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष करने के बावजूद “अनियंत्रित कारकों” का हवाला देते हुए निर्वासन में बने हुए हैं।

आसिफ बिन अली, एक पत्रकार और शिक्षाविद जिन्होंने इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर कवर किया है, ने हमले के व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डाला। “जब एक मुखर राजनीतिक आवाज पर दिनदहाड़े हमला होता है, ठीक उसी समय जब चुनाव का मौसम गर्म होता है, तो यह कभी भी केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं होता है। यह डर, नियंत्रण और उस संदेश के बारे में है जो यह हर किसी को भेजता है। इस तरह का हमला, दिन के उजाले में, कार्यक्रम की घोषणा के ठीक एक दिन बाद, स्थिरता के लिए जनता की उम्मीद और जमीन पर देखी गई अनिश्चितता के बीच गंभीर अंतर को उजागर करता है,” अली ने कहा, प्रमुख हितधारकों की रक्षा करने में राज्य की विफलता पर जोर दिया।

हमलावरों की पहचान और ठिकाने के बारे में विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करने की जिम्मेदारी अब यूनुस प्रशासन पर है, जबकि साथ ही एक विश्वसनीय चुनाव के लिए आवश्यक सुरक्षा माहौल सुनिश्चित करना भी है।