भारत-चीन सीमा पर अमेरिकी पेंटागन रिपोर्ट खारिज

चीन ने वाशिंगटन पर अपनी रक्षा नीति को “गलत तरीके से पेश करने” और भारत तथा चीन के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी पेंटागन की उस हालिया रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि चीन भारत के साथ सीमा तनाव में कमी का उपयोग रणनीतिक रूप से इसलिए कर रहा है ताकि नई दिल्ली को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को गहरा करने से रोका जा सके।

गुरुवार को बीजिंग में मीडिया को संबोधित करते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने पेंटागन के आकलन को हस्तक्षेप का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया। लिन ने कहा, “चीन भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखता है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीमा विवाद पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला है, और कहा, “हम इस मुद्दे पर किसी भी देश द्वारा निर्णय देने का विरोध करते हैं।”

पेंटागन का रणनीतिक आकलन

मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की सैन्य स्थिति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। इसमें कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ सैनिकों को पीछे हटाने की बीजिंग की हालिया इच्छा केवल एक स्थानीय सामरिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक पैंतरेबाज़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन “संभवतः द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और अमेरिका-भारत संबंधों को गहरा होने से रोकने के लिए तनाव में कमी का लाभ उठाना चाहता है।”

वाशिंगटन का विश्लेषण बताता है कि बीजिंग “क्वाड” (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) और अन्य द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं से सतर्क है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं। अमेरिका का तर्क है कि भारत के साथ सीमा पर शांति बनाए रखकर, चीन को उम्मीद है कि वह पश्चिमी देशों के साथ सैन्य सहयोग के प्रति नई दिल्ली के उत्साह को कम कर सकेगा।

अरुणाचल प्रदेश: उभरता हुआ फ्लैशप्वाइंट

पिछले साल पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के समझौते के बावजूद, पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश को बीजिंग के लिए एक महत्वपूर्ण “प्रमुख हित” (core interest) के रूप में पहचानती है, इसे ताइवान और दक्षिण चीन सागर के समान रणनीतिक पायदान पर रखती है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यह क्षेत्र, जिसे चीन “ज़ंगनान” या “दक्षिणी तिब्बत” कहता है, एक प्रमुख संभावित फ्लैशप्वाइंट बना हुआ है।

यह क्षेत्रीय दावा 2049 के लिए चीन के “महान कायाकल्प” (Great Rejuvenation) लक्ष्य से जुड़ा है—जो “लड़ने और जीतने” में सक्षम एक “विश्व स्तरीय सेना” बनाने का शताब्दी उद्देश्य है। नई दिल्ली ने लगातार इन दावों को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक दृढ़ रुख बनाए रखा है कि अरुणाचल प्रदेश “भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।”

विवाद की जड़ 1914 की मैकमोहन रेखा में है। जबकि भारत इसे आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता देता है, चीन इसे एक “साम्राज्यवादी” संरचना बताते हुए खारिज करता है, जो ब्रिटेन और तत्कालीन स्वतंत्र तिब्बत के बीच तय की गई थी।

ज़मीनी घर्षण और “पासपोर्ट कूटनीति”

राजनयिक विवाद अब आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, जिसे विशेषज्ञ “पासपोर्ट कूटनीति” कहते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक प्रेमा थोंगडोक से जुड़ी घटना ने इस विवाद की मानवीय कीमत को उजागर किया। लंदन से जापान की यात्रा के दौरान शंघाई में रुकने पर थोंगडोक को 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। चीनी अधिकारियों ने उनके जन्मस्थान के कारण उनके पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया और भारतीय वाणिज्य दूतावास के हस्तक्षेप तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) में अध्ययन और विदेश नीति के उपाध्यक्ष डॉ. हर्ष वी. पंत का कहना है, “ये घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं; ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के एक जानबूझकर किए गए पैटर्न का हिस्सा हैं।”

व्यापक निहितार्थों पर टिप्पणी करते हुए, डॉ. पंत ने कहा: “चीन की रणनीति दोतरफा है: वह अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाले पूर्ण संघर्ष से बचने के लिए सीमा का प्रबंधन करना चाहता है, लेकिन साथ ही वह भारत को असंतुलित रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश पर संप्रभुता के दावों का उपयोग करता है। अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट सही पहचानती है कि बीजिंग नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बढ़ती तालमेल से असहज है, और वह उस गठबंधन को बाधित करने के लिए हर राजनयिक और सैन्य लीवर का उपयोग करेगा।”

एक जटिल त्रिकोणीय गतिशीलता

वर्तमान स्थिति वाशिंगटन, बीजिंग और नई दिल्ली के बीच “रणनीतिक त्रिकोण” की जटिलता को रेखांकित करती है। भारत खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहाँ उसे एक परमाणु-संपन्न पड़ोसी के साथ सीधे सैन्य गतिरोध का प्रबंधन करते हुए अमेरिका के साथ अपनी आवश्यक सुरक्षा साझेदारी को संतुलित करना है।

चीन के लिए, लक्ष्य अमेरिका के नेतृत्व वाली “घेराबंदी” की रणनीति को रोकना है। हालाँकि, अरुणाचल प्रदेश पर दावे जारी रखकर और भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेकर, बीजिंग नई दिल्ली को वाशिंगटन के और भी करीब धकेलने का जोखिम उठा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हिमालयी सीमाएं अब केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं हैं—वे 21वीं सदी में प्रभाव के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक केंद्रीय मंच हैं।