रुपया निचले स्तर के करीब; जेफरीज ने मुद्रा संकट नकारा

एक उतार-चढ़ाव भरे वित्तीय माहौल के बीच, जिसमें भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक नई रिपोर्ट बताती है कि मुद्रा के मूल्यह्रास का सबसे बुरा दौर अब समाप्त हो सकता है। जेफरीज में इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस वुड ने अपनी नवीनतम “GREED & fear” रिपोर्ट में कहा है कि भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) बुनियादी ढांचे मुद्रा के निरंतर गिरने के खिलाफ तर्क देते हैं, जिससे पता चलता है कि रुपया वर्तमान में अपने “निचले स्तर” (बॉटम) के करीब है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारतीय मुद्रा को पिछले कुछ हफ्तों में काफी दबाव का सामना करना पड़ा है और कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक यह डॉलर के मुकाबले लगभग 5.3% गिर चुकी है। मुद्रा में इस गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है, जिसका प्रदर्शन पिछले तीन दशकों में सबसे कमजोर रहा है।

मैक्रोइकॉनॉमिक सुरक्षा तंत्र

हालिया गिरावट के बावजूद, क्रिस वुड ने “घबराने की कोई बात नहीं” का रुख अपनाया है। उन्होंने 2013 के ‘टेपर टैंट्रम’ जैसे पिछले मुद्रा संकटों की तुलना में आज के आर्थिक परिदृश्य को काफी अलग और मजबूत बताया है। इस स्थिरता का एक मुख्य स्तंभ भारत का चालू खाता घाटा (CAD) है। जेफरीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए CAD सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 0.6% रहेगा—जो 20 वर्षों के निचले स्तर के करीब है।

इसके अलावा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक मजबूत ढाल बना हुआ है। 5 दिसंबर, 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 687 बिलियन डॉलर था, जो लगभग 11 महीनों के आयात कवर के बराबर है। यह विशाल भंडार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बाजार में हस्तक्षेप करने और मुद्रा में किसी भी अनियंत्रित गिरावट को रोकने की पर्याप्त शक्ति देता है।

राहत के चार प्रमुख कारण

जेफरीज की इंडिया रिसर्च टीम ने चार विशिष्ट कारणों को रेखांकित किया है कि क्यों रुपये को लेकर मौजूदा चिंता वास्तविकता से परे है:

1. रुपये का अत्यधिक अवमूल्यन: 2025 में डॉलर इंडेक्स (DXY) में 9% की गिरावट के बावजूद रुपया डॉलर के मुकाबले 5% कमजोर हुआ है। यूरो के मुकाबले 16% और युआन के मुकाबले 9% की गिरावट के साथ, रुपया लगभग 5% “अंडरवैल्यूड” (वास्तविक मूल्य से कम) नजर आता है—जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है।

2. नियंत्रित बाहरी जोखिम: व्यापार घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं। अगस्त में लागू किए गए अमेरिकी शुल्कों (tariffs) के बावजूद, भारतीय निर्यात में अगली तिमाही में 4% की वृद्धि हुई। नवंबर में मजबूत शिपमेंट के कारण व्यापार घाटा 23% कम होकर पांच महीने के निचले स्तर पर आ गया।

3. मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): हालांकि कुछ निजी इक्विटी एग्जिट के कारण नेट एफडीआई (FDI) कमजोर रहा है, लेकिन ग्रॉस एफडीआई प्रवाह स्वस्थ है। वित्त वर्ष 2025 में यह 13% बढ़कर 81 बिलियन डॉलर हो गया और वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में इसमें 16% की और वृद्धि देखी गई।

4. अस्थिरता नहीं, स्थिरता: जेफरीज को उम्मीद है कि अगले एक साल में रुपया डॉलर के मुकाबले 90-91 के दायरे में स्थिर हो जाएगा। मुद्रास्फीति में कमी और अगले साल वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से भारी निवेश आने की उम्मीद है, जिससे रुपये को सहारा मिलेगा।

विशेषज्ञों का नजरिया

बाजार की धारणा और आर्थिक आंकड़ों के बीच अंतर पर टिप्पणी करते हुए क्रिस वुड ने कहा:

“रुपये की कमजोरी की सीमा ने हमें निश्चित रूप से हैरान किया है। हालांकि, रुपये में आई गिरावट ने पहले ही समायोजन (adjustment) का काम कर दिया है। मैक्रो फंडामेंटल्स यह स्पष्ट करते हैं कि रुपये के लिए यही निचला स्तर होना चाहिए।”

इसी तरह का रुख अपनाते हुए कई घरेलू अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 1.25% की कटौती कर इसे 5.25% पर लाना विकास को समर्थन देने के लिए एक सोचा-समझा कदम था, भले ही इससे रुपये को मिलने वाला तात्कालिक ब्याज समर्थन (carry trade support) थोड़ा कम हो गया हो।

निकट अवधि के जोखिम

हालांकि मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन रिपोर्ट निकट अवधि की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ अभी भी एक बाधा बने हुए हैं, जिसके कारण 2025 के पहले 11 महीनों में व्यापार घाटा रिकॉर्ड 282 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके अलावा, भारत से बाहर होने वाला निवेश (outbound investment) भी 69% बढ़ा है, जो विदेशी निवेश के लाभ को कम कर देता है।

फिर भी, विश्लेषकों के बीच आम सहमति यह है कि भारत किसी संरचनात्मक संकट (structural crisis) से बहुत दूर है। कम मुद्रास्फीति और प्रबंधनीय वित्तीय स्थिति के साथ, रुपये की वर्तमान कमजोरी को एक बुनियादी पतन के बजाय “मार्केट पोजिशनिंग” आधारित सुधार के रूप में देखा जा रहा है।