₹1 करोड़ का भ्रम: भारत के मध्यम वर्ग के लिए अब यह सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त क्यों नहीं?

दशकों तक, भारतीय मध्यम वर्ग के लिए ₹1 करोड़ का आंकड़ा केवल एक वित्तीय लक्ष्य नहीं था; यह एक भावनात्मक सुरक्षा कवच था। यह वह “जादुई संख्या” थी जो काम के बोझ से मुक्ति का वादा करती थी—एक ऐसी सीमा जिसके पार पैसे की चिंता खत्म हो जाती थी। 1990 और 2000 के दशक में “करोड़पति” होने का मतलब था कि आपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है।

लेकिन जैसे-जैसे हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, वह सुरक्षा कवच टूट रहा है। जो कभी जीवनभर के आराम का टिकट था, वह अब शहरी पेशेवरों के लिए मुश्किल से एक दशक के गुजारे के बराबर रह गया है। सेवानिवृत्ति के लक्ष्य केवल बदले नहीं हैं; वे ‘साइलेंट इन्फ्लेशन’ (मूक मुद्रास्फीति), बेतहाशा बढ़ते स्वास्थ्य खर्च और लंबी उम्र के वरदान के कारण पूरी तरह से उखड़ गए हैं।

मूक क्षरण: कैसे 6% बन जाता है 100%

भारत में मुद्रास्फीति शायद ही कभी चौंकाने वाली खबर बनती है; यह साल-दर-साल 6% की दर से बनी रहती है। हालांकि, चक्रवृद्धि (compounding) का गणित एक निवेशक की तरह ही एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के खिलाफ भी निर्दयता से काम करता है।

6% की स्थिर मुद्रास्फीति दर पर, पैसे की क्रय शक्ति हर 12 साल में आधी हो जाती है। इसका मतलब है कि आज ₹50,000 प्रति माह की जीवनशैली के लिए एक दशक में ₹90,000 और 20 वर्षों में ₹1.6 लाख से अधिक की आवश्यकता होगी।

प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय रणनीतिकार नितिन कौशिक कहते हैं, “आधुनिक सेवानिवृत्ति की त्रासदी यह है कि कॉर्पस (पूंजी) पहले दिन विफल नहीं होता; यह 15वें या 20वें वर्ष में जाकर विफल होता है। जब तक एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उनका ₹1 करोड़ वास्तविक रूप में सिकुड़ रहा है, तब तक वे अपने 70 के दशक के उत्तरार्ध में होते हैं, काम पर लौटने की उनकी गुंजाइश खत्म हो चुकी होती है और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें अपने चरम पर होती हैं।”

स्वास्थ्य सेवा: आपातकालीन खर्च से स्थायी खर्च तक

अतीत में, मेडिकल बिलों को “अप्रत्यक्ष आपातकाल” के रूप में देखा जाता था। 2026 में, वे मध्यम वर्ग के बजट में एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। भारत वर्तमान में 14% की दर से चिकित्सा मुद्रास्फीति देख रहा है—जो एशिया में सबसे अधिक है और सामान्य मुद्रास्फीति की गति से दोगुनी है।

हालांकि कई सेवानिवृत्त लोग स्वास्थ्य बीमा पर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ‘निरंतर देखभाल’ (continuity of care) का बीमा अक्सर नहीं होता। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी स्थितियों के लिए जीवनभर परीक्षण, दवाओं और घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे मानक बीमा पॉलिसियां शायद ही कभी पूरी तरह से कवर करती हैं।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में अस्पताल के 62% खर्चों का भुगतान जेब से किया जाता है। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए, जीवन के अंतिम 8 से 10 वर्ष अक्सर उनकी जीवनभर की बचत का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाते हैं।

दीर्घायु का विरोधाभास

शहरी भारतीय पहले से कहीं अधिक लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए जीवन प्रत्याशा अक्सर 80 वर्ष का आंकड़ा पार कर जाती है। हालांकि यह चिकित्सा की जीत है, लेकिन यह वित्तीय योजना में एक संरचनात्मक असंतुलन पैदा करता है।

भारत में अधिकांश पारंपरिक सेवानिवृत्ति योजनाएं 12-15 वर्षों के जीवन के लिए बनाई गई थीं। आज, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को 25-30 वर्षों की यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए।

• सीमित कामकाजी वर्ष: एक करियर आमतौर पर 30-35 साल तक चलता है।

• लंबी सेवानिवृत्ति: अब पैसे को लगभग उतने ही समय तक साथ देना होगा जितने समय तक व्यक्ति ने काम किया।

• विपरीत चक्रवृद्धि: पूंजी में जमा करने के बजाय, सेवानिवृत्त व्यक्ति लगातार पैसे निकाल रहा होता है, जिससे मूल राशि को बाजार के उतार-चढ़ाव से उबरने का कम अवसर मिलता है।

पारिवारिक सहयोग का बदलता स्वरूप

संयुक्त परिवार का सुरक्षा जाल, जो कभी बुढ़ापे का सहारा था, अब मौलिक रूप से बदल गया है। हालांकि बच्चे अभी भी अपने माता-पिता की परवाह करते हैं, लेकिन 2026 की आर्थिक संरचना—उच्च गतिशीलता, एकल परिवार और अत्यधिक पेशेवर तनाव—वित्तीय निर्भरता को दोनों पक्षों के लिए असहज बना देती है।

वित्तीय स्वतंत्रता अब “गर्व की बात” के बजाय एक “अनिवार्य आवश्यकता” बन गई है। भारत में ‘सीनियर लिविंग’ (वरिष्ठ आवास) बाजार का उदय, जिसके 2030 तक 8 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इसी बदलाव को दर्शाता है।

संपत्ति बनाम नकदी प्रवाह (Cash Flow)

भारतीय मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके घरों में “बंद” है। घर होने से किराया तो बचता है, लेकिन यह दवाओं या दैनिक किराने के सामान के लिए आवश्यक नकदी (liquidity) पैदा नहीं करता। सेवानिवृत्त लोग अक्सर “संपत्ति के मामले में अमीर लेकिन नकदी के मामले में गरीब” रह जाते हैं। भावनात्मक कारणों से घर न बेच पाने की वजह से वे उस पूंजी का उपयोग नहीं कर पाते जिसकी उन्हें बाद के वर्षों में सख्त जरूरत होती है।

2026 का निष्कर्ष

वित्तीय योजनाकारों का अब सुझाव है कि टियर-1 शहर में आरामदायक मध्यम वर्गीय जीवनशैली के लिए ₹4 करोड़ से ₹5 करोड़ का कॉर्पस अब एक नया वास्तविक मानक है। ₹1 करोड़, जो कभी अमीरी का प्रतीक था, अब केवल एक “बफर फंड” बनकर रह गया है जो शहरी जीवन के एक दशक से थोड़ा ज्यादा ही साथ दे पाएगा।

जैसे-जैसे “करोड़पति” होने का सपना सेवानिवृत्ति के बजाय करियर के बीच का एक पड़ाव बनता जा रहा है, भारत के कामकाजी वर्ग के लिए संदेश स्पष्ट है: जल्दी शुरुआत करें, इक्विटी जैसी विकास संपत्तियों में अधिक निवेश करें और स्वास्थ्य सेवा को एक अलग, बढ़ती हुई देनदारी के रूप में देखें।