आरबीआई ने ब्याज दरों को यथावत रखा; विकास की गति बरकरार

मुंबई — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने शुक्रवार को कैलेंडर वर्ष 2026 की अपनी पहली बैठक का समापन किया, जिसमें बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया। यह फैसला बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, जब वह पश्चिम के साथ कम होते व्यापारिक तनाव और मजबूत घरेलू मांग वाले जटिल वैश्विक परिदृश्य के बीच अपनी राह बना रही है।

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने नीतिगत वक्तव्य में ‘तटस्थ’ (neutral) रुख बनाए रखा, जो यह संकेत देता है कि हालांकि आक्रामक दर कटौती का चक्र संभवतः समाप्त हो चुका है, लेकिन केंद्रीय बैंक तरलता (liquidity) को कम करने की किसी जल्दबाजी में नहीं है। यह यथास्थिति एक सोची-समझी “देखो और इंतजार करो” की नीति को दर्शाती है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते से बल मिला है। इस समझौते ने भारत के बाहरी आर्थिक दृष्टिकोण को काफी हद तक बदल दिया है।

अमेरिकी व्यापार कारक: स्थिरता का आधार

इस नीतिगत घोषणा की मुख्य पृष्ठभूमि इसी सप्ताह वाशिंगटन में हासिल की गई राजनयिक सफलता है। नए द्विपक्षीय समझौते के तहत, अमेरिका ने भारतीय आयात पर शुल्क (tariffs) को लगभग 50% के ऊंचे स्तर से घटाकर 18% कर दिया है। इस “पारस्परिक शुल्क” कटौती से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से कपड़ा, फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, “हाल के महीनों में बाहरी चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते का सफल समापन अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।” अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की लागत कम करके, इस सौदे ने प्रभावी रूप से निर्यात में सुस्ती के जोखिम को कम किया है, जिससे आरबीआई को घरेलू खपत को समर्थन देने के लिए ब्याज दरों को कम रखने की गुंजाइश मिली है।

अमेरिका के अलावा, गवर्नर ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर को विकास के दूसरे स्तंभ के रूप में रेखांकित किया। उम्मीद है कि ये समझौते वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही और उसके बाद भी भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे।

मैक्रोइकॉनॉमिक स्वास्थ्य: विकास बनाम मुद्रास्फीति

आरबीआई का ब्याज दरों को रोकने का निर्णय उस स्थिति पर आधारित है जिसे गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए “एक अच्छी स्थिति” (good spot) बताया है। जबकि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं चिपचिपी मुद्रास्फीति (sticky inflation) और सुस्त उत्पादन से जूझ रही हैं, भारत लचीले विकास और कम मूल्य दबाव की तस्वीर पेश कर रहा है।

• विकास का अनुमान: जीएसटी संग्रह, ई-वे बिल और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सहित हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) में विकास की गति जोरदार बनी हुई है। आरबीआई को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

• मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण: हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्तमान में आरबीआई के मध्यम अवधि के टोलरेंस बैंड (सहनशीलता सीमा) से नीचे बनी हुई है। हालांकि मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक वस्तुओं की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, लेकिन घरेलू खाद्य कीमतों ने सामान्य होने के संकेत दिए हैं।

हालांकि, गवर्नर ने आगाह किया कि अन्य जगहों पर बढ़ते व्यापारिक तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था “बिखर” रही है। मल्होत्रा ने समझाया, “अलग-अलग देशों में मुद्रास्फीति के परिणाम भिन्न-भिन्न हैं,” उन्होंने नोट किया कि जहां भारत में रुझान अनुकूल हैं, वहीं प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएं अभी भी अपने लक्ष्यों से जूझ रही हैं, जिससे वैश्विक मौद्रिक कार्रवाइयों में भिन्नता आ रही है।

विशेषज्ञ विश्लेषण: क्या कटौती का दौर खत्म हो गया?

बाजार विश्लेषक और अर्थशास्त्री शुक्रवार की घोषणा को इस निश्चित संकेत के रूप में देख रहे हैं कि 5.25% इस चक्र की “टर्मिनल रेट” (अंतिम दर) है। दर कटौती की और अधिक गुंजाइश अब बंद होती दिख रही है क्योंकि बेस इफ़ेक्ट (पिछले वर्ष के आंकड़ों का सांख्यिकीय प्रभाव) कम अनुकूल होता जा रहा है।

एचडीएफसी बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा, “हम आगे चलकर नीतिगत दरों पर एक लंबा ठहराव देख सकते हैं। आरबीआई ने पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पिछले कुछ हफ्तों में डाली गई टिकाऊ तरलता को देखते हुए, हमें वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में और अधिक तरलता डालने की आवश्यकता नहीं दिखती है।”

इसी तरह, एलारा सिक्योरिटीज की अर्थशास्त्री गरिमा कपूर ने बताया कि अब ध्यान दरों में कटौती से हटकर इस बात पर चला गया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पिछली कटौती का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए। “खाद्य कीमतों के सामान्य होने और प्रतिकूल बेस इफ़ेक्ट के बीच अब ब्याज दरों में और कटौती की संभावना कम हो गई है।”

वैश्विक संदर्भ: टेक स्टॉक और मंदी की ओर बॉन्ड

आरबीआई प्रमुख ने “सतर्क” वैश्विक पृष्ठभूमि की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। जहां इक्विटी बाजार उत्साहजनक बने हुए हैं—जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और एआई-संबंधित शेयरों में जारी उछाल से प्रेरित हैं—वहीं बॉन्ड बाजार एक अलग कहानी बताते हैं। वैश्विक स्तर पर बॉन्ड धारणा मंदी (bearish) की बनी हुई है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय स्थिरता को लेकर गहरी चिंताओं को दर्शाती है।

मल्होत्रा ने नोट किया कि हालांकि पश्चिम में टेक-निवेश और बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन 2026 में वैश्विक विकास को पहले के अनुमान से “थोड़ा मजबूत” बना सकते हैं, लेकिन “भू-राजनीतिक घर्षणों का संगम” एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बना हुआ है जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है।

तरलता और ट्रांसमिशन

शुक्रवार की ब्रीफिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू “प्रभावी ट्रांसमिशन” (प्रभावी हस्तांतरण) पर जोर देना था। एमपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कम ब्याज दरों का लाभ आम कर्जदार तक पहुंचे। बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान में पर्याप्त तरलता उपलब्ध है। आरबीआई ने संकेत दिया कि वह तरलता का सक्रिय प्रबंधन जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ‘तटस्थ’ रुख होम, ऑटो और कॉर्पोरेट ऋण के लिए स्थिर उधार दरों में तब्दील हो।

आगे की राह

जैसे ही भारत वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहा है, आरबीआई का संदेश स्पष्ट है: अर्थव्यवस्था एक स्थिर पथ पर है। सफल व्यापारिक कूटनीति और नियंत्रित घरेलू मुद्रास्फीति के दोहरे कवच ने केंद्रीय बैंक को आक्रामक वैश्विक सख्ती के रुझान का विरोध करने की अनुमति दी है।

हालांकि, यह “लंबा ठहराव” बताता है कि “सस्ते पैसे” (easy money) का युग अब “स्थिर पैसे” (stable money) के युग में बदल रहा है। औसत भारतीय उपभोक्ता के लिए इसका मतलब है कि हालांकि ऋण दरों में और गिरावट नहीं आ सकती है, लेकिन निकट भविष्य में उनके बढ़ने की संभावना भी कम है, जो दीर्घकालिक वित्तीय योजना के लिए एक पूर्वानुमानित वातावरण प्रदान करता है।