भारत-सेशेल्स व्यापार संबंधों को मिली नई मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी सेशेल्स राजकीय यात्रा से पहले भारत और सेशेल्स के बीच व्यापार एवं निवेश संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों हिंद महासागर देशों के बीच व्यापार, निवेश, हवाई संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों का लक्ष्य आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए सतत विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

भारत लंबे समय से सेशेल्स के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। भारत से चावल, खाद्य उत्पाद, सीमेंट, कपड़ा, वाहन, परिवहन उपकरण, दवाइयां तथा चिकित्सा उपकरणों का निर्यात किया जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 84.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान भारत का निर्यात 76.19 मिलियन डॉलर रहा, जबकि सेशेल्स से आयात 8.69 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष में भी व्यापार की रफ्तार बनी हुई है और अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच कुल व्यापार 72.92 मिलियन डॉलर रहा।

सेशेल्स में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी भी लगातार मजबूत हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ष 1978 से राजधानी विक्टोरिया में अपनी शाखा के माध्यम से सेवाएं दे रहा है। वहीं भारतीय दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने 1998 से अब तक 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश कर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया है। परिवहन क्षेत्र में टाटा मोटर्स ने सेशेल्स की सार्वजनिक बस सेवा के लिए बड़ी संख्या में बसों की आपूर्ति की है, जबकि अशोक लेलैंड ने भी हाल के वर्षों में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 में हुए द्विपक्षीय समझौते के बाद एयर सेशेल्स ने माहे और मुंबई के बीच सीधी उड़ानें शुरू की थीं। इसके बाद मार्च 2025 में इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई और माहे के बीच सप्ताह में चार सीधी उड़ानों का संचालन शुरू किया। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और व्यापारिक तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी आसान हुआ है।

भारत और सेशेल्स ने वित्तीय सहयोग को भी नई मजबूती दी है। वर्ष 2015 में टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट (TIEA) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे कर मामलों में पारदर्शिता बढ़ी और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा दोनों देश समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और ब्लू इकोनॉमी के विकास को भी अपनी साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।

ब्लू इकोनॉमी सहयोग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की सेशेल्स यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल से हुई थी। इसके तहत समुद्री संसाधनों के संरक्षण, समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में कई संयुक्त पहल की गई हैं। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े वैश्विक मंचों पर भी एक-दूसरे का समर्थन करते रहे हैं।

स्वच्छ ऊर्जा भारत-सेशेल्स साझेदारी का एक और प्रमुख आधार बन चुकी है। सेशेल्स ने 2017 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के संस्थापक सदस्यों में शामिल होकर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। अक्टूबर 2024 में प्रासलिन द्वीप पर सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की गई, जिससे खाद्य संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा क्वाड क्लाइमेट इनिशिएटिव के तहत सोलर रूफटॉप, सोलर पंप और सोलर चिलर जैसी नई परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी सेशेल्स यात्रा दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई गति दे सकती है। व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, समुद्री सहयोग और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में नए समझौतों की संभावना है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और सेशेल्स की साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है।