बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन और रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सामूहिक कार्रवाई की अपील की। उन्होंने दोनों मुद्दों पर पांच-पांच जरूरी कदमों का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वैश्विक सहयोग के बिना इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव नहीं है।
जलवायु कार्रवाई और Just Transition पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में रहमान ने पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की जरूरत बताई।
जलवायु संकट पर पांच प्रमुख कदम
बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कमजोर और जलवायु जोखिम वाले देशों के लिए पूर्वानुमान योग्य जलवायु वित्त उपलब्ध कराने, जलवायु-अनुकूल तकनीकों तक पहुंच बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की अपील की। उन्होंने Loss and Damage Fund को पूरी तरह लागू करने पर भी जोर दिया।
रहमान ने बांग्लादेश की जलवायु संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए कहा कि देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 0.5 प्रतिशत से भी कम योगदान देता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के गंभीर जोखिमों का सामना करता है।
रोहिंग्या संकट के समाधान पर जोर
एक अलग उच्चस्तरीय कार्यक्रम में, जिसका सह-आयोजन बांग्लादेश और गाम्बिया ने किया, रहमान ने रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए भी पांच प्राथमिकताएं सामने रखीं।
उन्होंने म्यांमार में रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की मांग की। इसके साथ हिंसा समाप्त करने, मानवीय सहायता बढ़ाने, जवाबदेही मजबूत करने और सीमा पार अपराधों के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई।
रहमान ने कहा कि बांग्लादेश में 12 लाख से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं। उन्होंने संकट की उत्पत्ति म्यांमार में होने और समाधान भी म्यांमार में ही होने की बात कही।
बांग्लादेश सरकार के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और रोहिंग्या संकट दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनका प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से आगे जाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय सहायता और क्षेत्रीय भागीदारी को समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
